Manoj Jarange Patil | ”फडणवीस त्यांना बोलायला लावतात, म्हणून ते बोलतात”, नितेश राणेंच्या टीकेवर जरांगेंचे प्रत्युत्तर, सरकारला दिला इशारा
मुंबई : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) विषय सध्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Winter session 2023) गाजत आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना सरकारने दिलेली २५ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण देण्याची मुदत संपत चालली आहे. दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि भाजपा आमदार नितेश राणे (BJP MLA Nitesh Rane) मनोज जरांगे यांच्यावर बेछूट टीका करत आहेत. याबाबत, जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली भूमिका मांडली.
नितेश राणे यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे म्हणाले, फडणवीस त्यांना बोलायला लावतात, म्हणून ते बोलतात. त्यांना पक्षाकडून सोडलं आहे, ते बोलतात. बघू.. बघू.., असे जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे असं वाटत नाही. आतापर्यंत ते चालढकल करत आहेत. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतो बोलले पण अद्याप घेतले नाहीत. काहींना मुद्दाहून अटक केली जात आहे. ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणाचा विषय अधिवेशनात घेऊ असे बोलले पण तेही घेतले नाही.
मनोज जरांगे म्हणाले, २ दिवसांत आरक्षणाबाबत टाईम बाँन्ड देऊ असं सांगितलं.
परंतु दीड महिना उलटला तरी अद्याप टाईम बाँन्ड दिला नाही. त्यामुळे सरकार चालढकल करत असल्याचं दिसतंय.
भुजबळांचे ऐकून तुम्ही मराठ्यांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारला पश्चाताप होईल.
मनोज जरांगे म्हणाले, आमदार बच्चू कडू (MLA Bacchu Kadu) यांच्याकडे ते पत्र आहे.
ज्यात सरकारने आम्हाला मराठा आरक्षणासंदर्भात लेखी दिलं होतं. १७ डिसेंबरच्या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा
ठरणार आहे. सरकारने जे लिहून दिलं होतं, त्यानुसार १७ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भात लेखी मिळायला हवं होतं.
मात्र, अद्याप तसं काहीही मिळालं नाही.
ते पुढे म्हणाले, सरकारने जे लिहून दिलं होतं, त्याचे व्हिडिओ आहेत. जर १७ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण मिळालं नाही,
तर तुमचा-आमचा विषय संपला. त्या दिवशीच्या बैठकीत पुढील आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत.
तसेच, मीडियाला सर्व कागदपत्रं आणि व्हिडिओ देणार आहोत.
मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यावर जरांगे म्हणाले, त्यावर खोलात जावे लागेल.
मी माहिती घेत आहे. आरक्षणाची डेडलाईन जवळ आली आणि राजीनामा सत्र म्हणजे काय? मराठ्यांना फसवण्यासाठी
हा डाव तर नाही ना. ओबीसी आयोग संविधानाने गठीत केला असला तरी एका समाजाला दुजाभाव देत असाल तर
समाज त्यांना फैलावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा