Maratha Reservation | मनोज जरांगेंची पहिली मागणी पूर्ण, मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआर मंत्र्यांनी भेट घेऊन वाचून दाखवला
मुंबई : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. मराठ्यांची पहिली मागणी सरकारने पूर्ण केली असून त्यासंदर्भातील जीआर शुक्रवारी रात्री मंजूर करण्यात आला. मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी मागणी केली होती की, न्यायमूर्ती शिंदे (Justice Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची व्याप्ती वाढवावी. सरकारने ही मागणी पूर्ण केली आहे. याबाबतचा जीआर छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumare) आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी मनोज जरांगे यांना दिला. (Maratha Reservation)
मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडली असल्याने त्यांच्यावर रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन प्रकृतीची विचारपूस केली आणि संबंधित जीआर वाचून दाखवला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरात लवकर घेतला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
यावेळी पत्रकारांना माहिती देताना संदीपान भुमरे म्हणाले, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) मिळावे, यासाठी हा जीआर आहे. मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. हा जीआर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. आधीचा जीआर केवळ मराठवाड्यासाठी होता. आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे. ही समिती लवकरात लवकर काम करेल आणि मराठा बांधवांना न्याय देण्यासाठी काम करेल. (Maratha Reservation)
मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेल्या मुदतीची तारीख आणि सरकारकडून उल्लेख करण्यात येत असलेली
तारीख यात तफावत असल्याबाबत विचारले असता संदीपान भुमरे म्हणाले, हा विषय फार महत्त्वाचा नाही.
२४ डिसेंबर आणि २ जानेवारी या दोन तारखांमध्ये केवळ ५-६ दिवसांचा फरक आहे. त्यापूर्वी सुद्धा मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकते.
भुमरे म्हणाले, २४ डिसेंबर किंवा २ जानेवारीच्या आतही समितीचे काम पूर्ण होईल.
त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळण्यास ८-१० दिवस अलीकडे-पलीकडे होऊ शकतात.
फक्त मराठा समाज बांधवांना न्याय कसा देता येईल, हे आपण पाहायला हवं.
तारखेचा फार विचार करायला नको, असे भुमरे म्हणाले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा