Post Office Schemes | हवा असेल वर्षाला चांगला रिटर्न तर पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेत करा गुंतवणूक, मिळतात अनेक फायदे

On Jan 10, 2022

Post Office Schemes | if you want to get better returns on annually then invest in this scheme of post office — File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Post Office Schemes | सुरक्षित गुंतवणूक करण्यासाठी पोस्ट ऑफिस योजना फायदेशीर मानल्या जातात. यामध्ये तुम्ही जोखीम न घेता पैसे गुंतवू शकता आणि सहज गुंतवणूक करू शकता. पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीममधील गुंतवणुकीवर तुम्हाला जास्त रिटर्न दिला जातो. (Post Office Schemes) जर तुम्हाला दर महिन्याला निश्चित व्याज हवे असेल तर तुम्ही पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न (Post Office MIS) योजनेत गुंतवणूक करू शकता. एकदा तुम्ही या योजनेत पैसे जमा केले की, तुम्हाला दर महिन्याला ठराविक रक्कम दिली जाते.

पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीम (Post Office MIS Scheme)
मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी तुमचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे. या खात्यात, एकाच वेळी किमान एक आणि जास्तीत जास्त 3 व्यक्ती खाते उघडू शकतात. या योजनेअंतर्गत, किमान 1000 रू. आणि पुढे 100 रू. च्या पटीत पैसे जमा करू शकता. जर तुम्ही सिंगल खाते वापरत असाल तर तुम्ही फक्त 4.5 लाख रुपये जमा करू शकता. तर, संयुक्त खात्यात 9 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येते. (Post Office Schemes)

किती वर्षांसाठी असते ही योजना
जर तुम्ही पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवणूक करायची असेल तर या योजनेअंतर्गत खाते 5 वर्षांसाठी असते. म्हणजेच तुमच्या गुंतवणुकीचे पैसे पाच वर्षांत मॅच्युअर होतील. पैसे जमा केल्यानंतर, तुम्ही एका वर्षापर्यंत पैसे काढू शकत नाही. जर तुम्ही 1 ते 3 वर्षांच्या दरम्यान पैसे काढले, तर तुम्हाला गुंतवलेल्या पैशातून 2 टक्के वजा करून रक्कम दिली जाते.
तसेच तुम्ही 3 ते 5 वर्षांच्या दरम्यान पैसे काढल्यास तुमच्या रकमेच्या 1 टक्के रक्कम कापली जाते.

किती मिळतो रिटर्न
ही पोस्ट ऑफिस योजना दरवर्षी चांगला रिटर्न देते. जर तुम्ही त्यात 5 वर्षांसाठी
ठराविक रक्कम गुंतवली तर तुम्हाला वार्षिक 6.6 टक्के व्याज दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत वार्षिक आणि मासिक पैसे दिले जातात. म्हणजेच,
जर तुम्ही एकरकमी रक्कम गुंतवली तर वर्षभरात काही रक्कम आणि दर
महिन्याला ठराविक रक्कम उत्पन्न म्हणून दिली जाते. या योजनेत गुंतवणुकीवर प्राप्तीकर कायदा 80सी अंतर्गत देखील सूट देण्यात येते.