नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। देश-विदेशों में हर दिन हजारों की संख्या में मौत हो रही है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1300 से भी ज्यादा मौतें हुई है। इसके साथ ही वहां मौत का आकड़ा 60 हजार के करीब पहुंच गया है। बात करें भारत की तो यहां कोरोना से अब तक 881 लोगों को जान जा चुकी है। 27,890 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। जिसमें 6,523 लोग ठीक भी हो चुके है। बता दें कि देश में इन दिनों लॉकडाउन शुरू है। इसे 3 मई तक लागु किया गया है।
लेकिन भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इससे देखकर लगता है कि कही-कही लॉकडाउन बरक़रार रहेगा। हालांकि देश में लॉकडाउन बढ़ाये जायेगा या नहीं इस पार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर फैसला लेंगे। मोदी आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। माना जा रहा पीएम मोदी देश के मौजूदा हालात, लॉकडाउन की अवधि को तीसरी बार बढ़ाने और गृहमंत्रालय के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करने के संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे।
इस दौरन कई बातों पर हो सकती है चर्चा –
पीएम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी देश के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने या उससे बाहर निकलने की दिशा में भी बात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में किए जा रहे प्रयासों के साथ उन्हें यह भी बताना है कि कोरोना से निपटने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए? हालांकि, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी से संकेत देना शुरू कर दिया है कि वे लॉकडाउन को अगले दो सप्ताह तक बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर निर्णय पर छोड़ रखा है।
हालांकि कुल मिलकर देखा जाये तो मामला यह है कि कुछ बड़े राज्य और कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो चुके राज्य लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के समर्थन में नजर आ रहे है। इस बीच बताया जा रहा है कि पीएम के साथ बैठक में गैरबीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक बार फिर अपने-अपने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं।