Pune PMC News | महापालिकांच्या जागा वाटप नियमावलीत बदल ! आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ठरविणार भाडेदर
महापालिकेचा अस्तित्वातील भाडेदर व शासनाच्या किमान भाडेदरात तफावत! भाडेदर ठरविताना समितीची होणार कसरत
पुणे : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – Pune PMC News | राज्य शासनाने महापालिकांच्या २०१९ च्या जागा वाटप नियमावलीमध्ये बदल केला आहे. या बदलांनुसार जागा वाटप आणि भाडेदर ठरविण्याचे अधिकार महापालिका Pune Municipal Corporation (PMC) आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. पुणे महापालिकेचे अस्तित्वातील भाडेदर आणि राज्य शासनाने निश्‍चित केलेले किमान भाडेदर यामध्ये मोठी तफावत असून यामुळे प्रथमदर्शनी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाडेदर निश्‍चित करताना समितीला तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. (Pune PMC News)
राज्य शासनाने नुकतेच यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध करत नवीन भाडेदराची अंमलबजावणी १३ सप्टेंबर २०१९ पासून करण्याचे आदेश सर्व महापालिकांना दिले आहेत. समितीने निश्‍चित केलेले भाडेदर हे सप्टेंबर २०१९ पुर्वी महापालिकेमध्ये प्रचलित असलेल्या भाडेदरापेक्षा दुप्पट होणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने नियमावलीत केलेल्या बदलानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता रेडीरेकनरच्या पॉईंट पाच (.५)पेक्षा कमी नाही, तसेच व्यावसायीक व औद्योगीक वापरासाठीच्या जागेसाठी पॉईंट सात (.७) पेक्षा कमी नाही, असा भाडेदर समिती निश्‍चित करेल. पुणे महापालिका सध्या रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के (२.५) दराने भाडेदर निश्‍चित करते. शैक्षणिक आणि धर्मादाय संस्थांना भाडेदरात सूट द्यायची झाल्यास अथवा निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने भाडे आकारायचे झाल्यास समितीला राज्य शासनाची मान्यता घेणे, बंधनकारक राहाणार आहे. भाडेपट्टयाच्या रकमेत दर तीन वर्षानी सुधारणा करून भाडेपट्टयाची रक्कम पाच टक्क्यांनी वाढविली जाईल. अनामत रकमेतही त्या तुलनेत वाढ होईल. (Pune PMC News)
जागा वाटप ज्या कारणासाठी दिली आहे, त्यासाठीच तिचा वापर करणे बंधनकारक राहाणार आहे. वापरात बदल केल्यास अथवा अतिरिक्त जागेचा वापर केल्यास शर्तभंग केल्याप्रकरणी संबधित भाडेकरूवर कारवाई करून जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना राहाणार आहे.
अशी असेल समिती
आयुक्त हे समितीचे अध्यक्ष असतील. तर अतिरिक्त आयुक्त, मुद्रांक विभागाचे जिल्हा उप / सह निबंधक, सह आयुक्त (नगर प्रशासन), सहाय्यक संचालक (नगर रचना),
उपायुक्त (मालमत्ता विभागचे प्रमुख) आणि अध्यक्ष अर्थात आयुक्तांनी नेमलेली तज्ञ व्यक्तीचा या समितीमध्ये समावेश असेल.
राज्य शासनाने नुकतेच जागा वाटप नियमावलीमध्ये बदल केले आहेत. याचा अध्यादेश मिळाला असून त्याचा अभ्यास करून
येत्या काळात अंमलबजावणी करेल. महापालिका सध्या रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के दराने भाडेदर निश्‍चित करते.
राज्य शासनाने किमान दर अनुक्रमे पॉईंट पाच आणि पॉईंट सात टक्के दर केला आहे. शासनाने किमान दर सांगितला आहे,
परंतू जागेनुसार त्याचे भाडे ठरविण्याचा अधिकार समितीला दिला आहे, हे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
याचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त (IAS Vikram Kumar)