Supreme Court On Bhide Wada Smarak | भिडे वाड्यातील भाडेकरूंचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले ! महिन्याभरात वाडा खाली करा अन्यथा पालिकेला भूसंपदानाचे सर्व पर्याय खुले राहतील
अपिलकरत्या भाडेकरूंना न्यायालयाने खडसावले
पुणे : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – Supreme Court On Bhide Wada Smarak | ऐतिहासिक भिडे वाड्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा विरोधात भाडेकरूंनी दाखल केलेले अपिल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. एवढेच न्हवे तर आपिलकर्त्यांना कडक शब्दात खडसवतानाच एक महिन्याच्या आतमध्ये वाडा रिकामा करा अन्यथा महापालिका जबरदस्तीने भूसंपादन करेल असे आदेश ही दिल्याने भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारकाचा मार्ग अंतिमतः मोकळा झाला आहे. (Supreme Court On Bhide Wada Smarak)
महत्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यामध्ये महिलांसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. हा वाडा मोडकळीस आला आहे. या वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक व्हावे अशी गेली अनेक वर्षे मागणी होत आहे. यासाठी विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन केले आहे. मात्र या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी नवीन नियमावली नुसार रोख मोबदला मिळावा यासाठी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. साधारण 13 वर्षे सुरू असलेल्या या याचिकेवर नुकतेच 16 ऑक्टोबर ला उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना 2008 मध्ये केलेल्या अवोर्डनुसार जागेचा मोबदला आणि 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्याने या ठिकाणी पालिकेने बाजी मारली. राजकीय पक्ष व संघटनांच्या कार्यकर्त्यानी याचे जल्लोषात स्वागत केले. भिडे वाड्यासमोर जल्लोष करत या कार्यकर्त्यांनी साखर, पेढे वाटले. यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करतानाच भूसंपदानासाठी पुढील कार्यवाही देखील सुरू केली. (Supreme Court On Bhide Wada Smarak)
दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. यावर आज न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाला अगोदरच 13 वर्षांचा कालावधी लोटला असून उच्च न्यायालयाने सविस्तर निकाल दिला आहे. असे असताना पुन्हा न्यायलायचा वेळ घालवत असल्याबद्दल दंड का करू नये, असे सुनावले. एवढेच न्हवे तर भाडेकरूंनी एक महिन्यात वाडा स्वतःहून रिकामा करावा, अन्यथा महापालिकेला त्यांच्या पद्धतिने वाड्याचे भूसंपादन करता येईल, असे स्पष्ट करत भाडेकरूंचे अपील फेटाळून लावले. महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि वकील मकरंद ज्ञा. आडकर, प्रवीण वा. सटाले आणि शंतनु म. आडकर यांनी बाजू मांडली, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण (Nisha Chavan) यांनी दिली. पालिकेच्या मालमत्ता व भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील यादेखील न्यायालयात सुनावणीसाठी उपस्थित होत्या.