Pune Warje Multispeciality Hospital | वारजे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल: ठेकेदाराच्या 360 कोटी रुपयांच्या कर्जाला जामीन राहाण्याच्या प्रकरणाचा खुलासा करावा त्यानंतरच हॉस्पीटलचे भूमीपूजन करावे; शिवसेने (उबाठा)ची मागणी

महापालिका ठेकेदाराच्या कर्जाला जामीन राहील्यास न्यायालयात दाद मागणार – उज्वल केसकर (माजी विरोधी पक्षनेते)

पुणे : एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – Pune Warje Multispeciality Hospital | महापालिकेच्यावतीने Pune Municipal Corporation (PMC) वारजे येथे बांधा वापरा हस्तांतरीत करा (डीबीएफओटी-DBFOT) तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटलसाठी ठेकेदार (Contractor Company) कंपनीकडून काढण्यात येणार्‍या ३६० कोटी रुपयांच्या कर्जाला महापालिका जामीन राहाणार आहे. ठेकेदाराच्या कर्जाला जामीन राहण्याचा महापालिकेचा आत्मघातकी असून याबाबत महापालिका आणि राज्यशासनाने अगोदर पुणेकरांसमोर जाहीर खुलासा करावा यानंतरच हॉस्पीटलच्या कामाचे भूमीपूजन करावे अशी मागणी शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) – Shivsena UBT केली आहे. तर उपमुख्यमंत्र्यांनी या हॉस्पीटलच्या कामाचे भूमीपूजन जरूर करावे मात्र ठेकेदाराच्या कर्जास महापालिका जामीन राहील्यास या विरोधात न्यायालयाचा इशारा माजी नगरसेवक उज्वल केसकर (Ujwal Keskar) यांनी दिला आहे.

शिवसेनेचे शहर प्रमुख संजय मोरे (Sanjay More Shivsena UBT) यांनी महापालिकेने ठेकेदाराच्या कर्जाला महापालिकेने जामीनदार राहाण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मोरे म्हणाले, की राज्य शासन आरोग्य सेवेचा आव आणत असताना स्वत: मात्र ठेकेदाराच्या कर्जाला जामीन राहाणार नाही, तसेच राज्य शासनाचे कुठलेही दायित्व नसेल अशी भूमीका घेते. मात्र, महापालिकेवर दबाव आणून कर्जासाठी महापालिकेला ठेकेदाराच्या दावणीला बांधत आहे. पुणेकरांची गरज ओळखता आरोग्य सुविधा उभारायला विरोध नाही. परंतू ठेकेदाराच्या कर्जाला जामीन राहात असताना हॉस्पीटलचे काम रखडले, हॉस्पीटल चालविण्यात अडचणी आल्या, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने तोट्यात गेले, यासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास विमा कंपनी अथवा संबधित ठेकेदार कर्जफेड कशी करणार? हॉस्पीटलची जमीन महापालिकेची आहे. अशा परिस्थितीत जमीनीचे काय होणार? हॉस्पीटल सक्षमपणे चालले नाही व महापालिकेवर ते चालविण्याची वेळ आली तर कशा पद्धतीने चालवणार? अशा परिस्थितीत कर्जफेड कशी करणार? याप्रश्‍नांची उत्तरे महापालिका आणि राज्य शासनाने पुणेकरांना द्यावीत, तोपर्यंत भूमिपूजन करू नये.

भाजपचे माजी नगरसेवक उज्वल केसकर यांनी ठेकेदाराने काढायच्या कर्जाला महापालिकेने जामीन राहावे, हा निर्णयच बेकायदेशीर आहे. पुणेकरांना आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी हॉस्पीटल गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन जरूर करावे. परंतू ठेकेदाराच्या कर्जाला महापालिकेने जामीन राहावे, हा प्रस्ताव निरस्त करून महापालिका आणि राज्य शासनाने एकत्रित येउन हॉस्पीटलची उभारणी करावी. ठेकेदाराच्या कर्जाला महापालिका जामीन राहील्यास न्यायालयात दाद मागू असा इशारा केसकर यांनी दिला आहे.

सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना महापालिका अंदाजपत्रकात त्यासाठी फारशी तरतूद करत नाही. मात्र, एका ठेकेदार कंपनीच्या ३६० कोटी रुपयांच्या कर्जाला जामीनदार राहायचे औदार्य दाखवत आहे, हा शिंदे- फडणवीस सरकारचा (Shinde-Fadnavis Govt) कारभार संशयास्पद आहे. ३५० बेडस्च्या हॉस्पीटलमधील केवळ दहा टक्के बेडस् अर्थात ३५ बेडस् महापालिकेला उपलब्ध होणार आहेत. महापालिकेची जमीन आणि ठेकेदाराच्या ३६० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत ही संख्या अगदीच नगण्य असून ठेकेदाराच्या हिताची आहे. महापालिकेने यापुर्वी उभारलेल्या हॉस्पीटलच्या इमारती धुळखात पडून आहेत. जी हॉस्पीटल खाजगी संस्थांना चालविण्यास दिली आहेत, त्याठिकाणी किती पुणेकरांवर मोफत अथवा सीएचएस दराने उपचार झाले, याची जाहीर माहिती पालिकेकडून कधी जाहीर केली जात नाही. अशा परिस्थितीत नियोजीत हॉस्पीटलकडून सेवा मिळणार काय ?असा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याची प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत (Mukund Kirdat) यांनी दिली आहे.

वारजे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटलची पार्श्‍वभूमी

वारजे येथे महापालिकेच्या जागेवर डीबीएफओटी तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटलची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. या हॉस्पीटलसाठी ठेकेदार ३६० रुपये कर्ज काढणार असून त्याचा विमाही काढणार आहे. परंतू या कर्जासाठी महापालिका जामीनदार राहाणार असल्याच्या निर्णयाला शहरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध आहेे. २०२२ मध्ये लोकनियुक्त स्थायी समितीने वारजे येथील महापालिकेच्या जागेवर डीबीओएफटी तत्वावर ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला. मार्च २०२२ मध्ये स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपत असताना भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेने डीबीएफओटी तत्वावर उभारण्यात येणार्‍या या हॉस्पीटलसाठी ठेकेदार कंपनी काढणार्‍या कर्जाला जामीनदार राहावे, अशी उपसूचना दिली होती. त्यावेळी महापालिकेत भाजपची सत्ता होती तर राज्यात लोकशाही आघाडीचे सरकार होते.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने यासाठी मागविलेल्या निविदांमध्ये रुरल एनहांसर्स (Rural Enhancers ltd.)
आणि मे.ए.सी.शेख कॉन्ट्रॅक्टर (M/s. A. C. Shaikh Contractor) या दोनच कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या.
त्यापैकी रुरल एनहांसर्स या कंपनीचा प्रस्ताव अधिक फायदेशीर असल्याने या कंपनीला काम देण्याचा निर्णय १७ फेब्रुवारी
२०२३ मध्ये स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
हा प्रस्ताव मंजुर करत असताना राज्यात भाजप – शिवसेना (एकनाथ शिंदे-Eknath Shinde) युतीचे सरकार होते
तर महापालिकेत प्रशासकराज होते. या कंपनीने १० टक्के फ्री बेड, ६ टक्के बेडस हे सी.जी.एच.एस. दरामध्ये उपलब्ध होणार
आहेत, तर उर्वरीत ८४ टक्के बेडस् हे संबधित संस्था व्यावसायीक दराने वापरणार आहे.
महापालिकेला दरवर्षी ९० लाख रुपये भाडे देणार आहे. ३० वर्षांसाठीच्या करारात दरवर्षी ३ टक्के दराने भाडेदरात वाढ करण्यात येणार आहे.

या कंपनीने महापालिकेच्या नावे परदेशातील कंपनीतून कर्ज काढायचे असून नेदरलँडमधील इन्शुरन्स कंपनी या
कर्जाचा विमा उतरवणार आहे. कर्जाचे हप्ते संबधित संस्थेने भरायचे आहेत.
तसेच राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका, संबधित संस्था, कर्ज पुरवठा करणारी बँक व इन्शुरन्स कंपनी
असा त्रिसदस्यीय करार करण्यात येणार आहे.
यामध्ये महापालिकेवर कुठलेच आर्थिक दायित्व नसणार असल्याचे प्रस्तावामध्ये म्हंटले आहे.