पुणे/पिंपरी : एन पी न्यूज 24 – पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र टूरिजम डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एमटीडीसी) राज्य के 25 ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल्स में तब्दील करने जा रहे हैं। इन किलों को कॉन्ट्रैक्ट पर बड़े होटल्स, उद्योगपतियों और रेसॉर्ट को चलाने के लिए दिया जाएगा। यह निर्णय राज्य में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से लिए जाने का दावा सरकार ने किया है। हालांकि इस फैसले का पुणे, पिंपरी चिंचवड़ समेत समूचे राज्यभर से विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि राज्य में कुल 335 किले हैं। जिनमें से 100 को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। राजस्थान और गोवा की तरह हेरिटेज टूरिजम को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।
सरकार के इस फैसले का गढ़ प्रेमियों और इतिहासकारों ने विरोध किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा,”महाराष्ट्र के किलों में छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास दर्ज है। इन्हें होटल में बदलने से इसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। हम सरकार के इस फैसले का कडे शब्दों में विरोध करते हैं।” राष्ट्रवादी के दूसरे सांसद डॉ अमोल कोल्हे ने इस फैसले पर तीव्र नाराजगी जताते हुए कहा कि जो काम औरंगजेब नहीं कर सका वह काम राज्य सरकार ने कर दिखाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पिंपरी चिंचवड़ इकाई के अध्यक्ष व नगरसेवक सचिन चिखले ने इस फैसले को लेकर राज्य सरकार की कड़ी निंदा की है।
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पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 25 ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल्स में तब्दील करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दे दी गई है। इन किलों में सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि इन्हें विवाह स्थल, मनोरंजन कार्यक्रम के लिए स्थलों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटन सचिव विनीता वैद सिंघल ने कहा, “राज्य मंत्रिमंडल ने नई नीति को मंजूरी दे दी है। हम हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।” पर्यटन विभाग जल्द ही हेरिटेज होटलों को इसके लिए आमंत्रित करेगा और उसके बाद उन्हें इन किलों को लीज पर दिया जाएगा। इन किले के लिए 60 से 90 साल के लिए अनुबंध किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे इन किलों का संरक्षण भी आसानी से किया जा सकता है। सरकार ने साफ किया है कि इनमें किसी तरह के निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।