BIG NEWS: मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन ! ‘इन’ 7 निर्णयों से बदला देश का ‘भूगोल’ और लोगों का ‘भविष्य’

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन- नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं. मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं. मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर अगर नजर डाली जाए, तो इनमें से  कई निर्णय  ऐतिहासिक हैं, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को प्रभावित किया है. इन उपलब्धियों में कई ऐतिहासिक और साहसी फैसले शामिल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद का खात्मा और बैंकों का विलय.

1) तीन तलाक से छुटकारा –

नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को राहत देने के लिए पहला कदम उठाया. लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद  मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से ‘मुस्लिम महिला विवाह विधेयक – 2019’ को मंजूरी दी. फलस्वरूप 1 अगस्त से ट्रिपल तलाक कानूनन अपराध बन गया. राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद, मोदी सरकार इस अधिनियम को लागू करने में सफल रही. सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा भाजपा के मुख्य एजेंडे में शामिल था.

2) आर्टिकल 370 रदद्  –

जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के साथ-साथ,  इस राज्य को दो भागों में बांटने का फैसला भी अभी ही लिया गया है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी. इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया. मोदी सरकार के फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक कानून और एक झंडे को अपनाया गया है.

3) परिवहन के सख्त नियम लागू किए  –

अपने दूसरे कार्यकाल में, मोदी सरकार ने देश में यातायात नियमों को सख्त बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू किया. इस कड़े कानून के तहत अब परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मोदी सरकार ने उल्लंघन करने वालों से भारी दंड वसूली का निर्णय लिया है. उक्त मोटर वाहन अधिनियम 2019 के लागू होते ही लोग सड़कों पर नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

4) UAPA कानून में संशोधन –

नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए अर्थात आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए संसद से गैरकानूनी कार्रवाई को रोकने (संशोधन) संबंधी विधेयक 2019 को लागू किया है. नए यूएपीए कानून के तहत, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल या प्रोत्साहन देने वाले किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है. हाल ही में यूएपीए अधिनियम के तहत, मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जाकिर रहमान लखवी को आतंकवादी घोषित किया है. नया कानून एनआईए को आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है. 5) बैंकों के विलय पर निर्णय –

5) बैंकों के विलीनीकरण का निर्णय-

मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार ने चार बड़े बैंकों की स्थापना के लिए दस राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय की घोषणा की है. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया. सिंडिकेट, बैंक केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक का भारतीय बैंक में विलय हो गया. आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी जोड़ने की घोषणा की है. इस विलय के साथ, बैंक बढ़ते एनपीए के साथ-साथ बेहतर बैंकिंग सुविधाओं से ग्राहकों को लाभान्वित करेंगे.

6) जल मंत्रालय शुरू –

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि पानी से संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए एक एकीकृत मंत्रालय बनाया जाएगा. इस वजह से, नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई और जल संसाधन और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकजुट किया और जल विद्युत मंत्रालय बनाया. अब ‘ जल शक्ति अभियान ’के तहत देश के प्रत्येक भारतीय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 256 जिलों में काम चल रहा है.

7) मोदी का मिशन फिट इंडिया –

नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लोगों को फिट रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. पीएम ने खेल दिवस पर फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन के रूप में अभियान चलाया जाएगा. खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय समन्वय के साथ मिलकर काम करेंगे और फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे.