Sanjay Raut On CM Eknath Shinde | 800 कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात CM शिंदेंचा हात, राऊतांचे थेट PM मोदींसह ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सला पत्र

मुंबई : Sanjay Raut On CM Eknath Shinde | राज्याच्या नगरविकास खात्याने नाशिकमध्ये ८०० कोटी रुपयांचा भूसंपादन घोटाळा (Land Acquisition Scam) केला असून दोन दिवसांमध्ये मी या घोटाळ्याचे पुरावे सादर करून मोठा स्फोट करणार असल्याचे शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले होते. त्यानुसार राऊत यांनी १३ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल व पुरावे जोडलेले पत्र पाठवले आहे. या पत्राची प्रत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि सीबीआय, प्राप्तीकर विभाग, ईडी आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेलाही पाठवण्यात आले आहे.

या पत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पत्रात म्हटले आहे की, विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचे अर्थात जमिनी ताब्यात घेऊन विकत घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

यात नाशिक शहरातील ठराविक बिल्डरांचे आर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनाच सातशे कोटी रुपये जमिनींचा मोबदला म्हणून वाटप करून मोठा घोटाळा करण्यात आला. यामुळेच मुख्यमंत्री या प्रकरणाची चौकशी टाळून संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत आहेत.

विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने नाशिक महापालिकेमार्फत खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचे अर्थात जमिनी ताब्यात घेऊन विकत घेण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यात नाशिक शहरातील ठराविक बिल्डरांचे आर्थिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनाच सातशे कोटी रुपये जमिनींचा मोबदला म्हणून वाटप करून मोठा घोटाळा करण्यात आला.

यामुळेच मुख्यमंत्री या प्रकरणाची चौकशी टाळून संबंधित बिल्डरांना पाठीशी घालत आहेत. हा घोटाळा करताना तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी स्वतःच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची प्राधान्यक्रम समिती निर्माण केली. महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून ठराविक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी महापालिकेची तिजोरी लुटली आहे.

बिल्डरांनी आर्थिक फायदा घेताना मुद्रांक शुल्क, आयकर, नजराणा मोठ्या प्रमाणात बुडवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मोबदला देण्याची आवश्यकता नसलेल्या अनेक जागांसाठी नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला आहे. इतकेच नव्हे तर आरक्षित नसलेल्या जागांनाही रोख मोबदला दिला गेला आहे.

टाऊन प्लॅनिंग स्किममधील रस्ते हे महापालिकेच्या मालकीचेच असतात, अशा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा महापालिकेनेच विकत घेऊन बिल्डरला कोट्यवधी रुपये दिले.

भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या मुद्रांक व मूल्यांकन विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करून न घेता अर्थात जमिनीची किंमत ठरवून न घेता मूल्यांकन ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे, मनमानी पद्धतीने बिल्डरांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाकडून नियमित भूसंपादन प्रक्रिया राबवून सुमारे शंभर कोटी रुपये वरीलप्रमाणे ठराविक बिल्डरांनाच देण्यात आले आहेत, यासाठीही तत्कालीन नगर विकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांचे आदेश होते. यातही नियम, कायदे पाळण्यात आलेले नाहीत.

या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हा ८०० कोटींचा घोटाळा झाला आहे. यात मोठे मनी लॉण्डरिंग झाले असून यातील सर्व संबंधितांचे बँक व्यवहार तपासणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक वर्षांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव डावलून फक्त बिल्डरांनाच फायदा देण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेली आहे. त्याबाबत कुठलीही कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली दिसत नाही, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.

विधानसभेतही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणास क्लीन चिट दिलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुरावे पाहता खासगी वाटाघाटीने महापालिकेने बिल्डरांना दिलेला मोबदला व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नियमित भूसंपादनाद्वारे महापालिकेने दिलेला मोबदला या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये ८०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असतानाही कुठलीही कारवाई होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून या घोटाळेबाजांना पाठीशी घातले जात आहे हे सिद्ध होते.

या घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल व पुरावे फाईलमध्ये जोडले आहेत. या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच एसआयटी, ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फतही चौकशी व्हावी. नजराणा, आयकर, मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी संबंधित खात्यांना निर्देशित करावे, सर्व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, ही विनंती, असे राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, आता पंतप्रधान मोदी आणि संबंधित तपास यंत्रणा कोणती पावले उचलतात की नेहमीप्रमाणे क्लीन चीट दिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.