महाराष्ट्र वासियों के लिए जल्द आ सकती खुशखबरी ! 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली ? मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान…

मुंबई : एन पी न्यूज 24 – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अगाड़ी सरकार द्वारा जल्द ही आम आदमी के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा करने की संभावना है। राज्य सरकार राज्य में गरीब और आम लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। ठाकरे सरकार राज्य में एक नई बिजली नीति तैयार कर रही है। सरकार ने इसके लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार राज्य में सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है।

13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया –
राज्य में नई बिजली नीति तय करने के लिए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, समिति सभी अध्ययन करने के बाद तीन सप्ताह में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में समिति विभिन्न मुद्दों जैसे कि आम जनता को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कृषि के लिए लगातार चार घंटे बिजली की आपूर्ति, बिजली उत्पादन लागत में कमी का अध्ययन करेगी। समिति इसके बाद सरकार को रिपोरसौंपेगी।

 

 

 

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने योजना का किया विरोध –
फरवरी में, राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने पर एक अध्ययन करें। अधिकारियों को इसके लिए एक योजना तैयार करने के लिए ऊर्जा मंत्री से निर्देश भी मिले। ऊर्जा मंत्री ने इस योजना को अगले साल के अंत तक लागू करने का इरादा जताया है। दूसरी ओर राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस योजना का विरोध किया है और वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक गणित भी दिखाया है।

अध्ययन के बाद ही तीन महीने के भीतर लिया जाएगा अंतिम फैसला –
अगले तीन महीनों में, बिजली संयंत्र में रिसाव को कम करने, बिजली वितरण में रिसाव को कम करके, साथ ही बिजली दरों को कम करने का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ही राज्य सरकार राज्य में सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 100 इकाइयों तक मुफ्त बिजली संबंध में एक नीति जल्द ही पेश की जाएगी। नितिन राउत ने विधान परिषद में स्पष्ट किया था कि एक समिति घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने के लिए एक अध्ययन करेगी और समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्य में बिजली दरों को कम करने के लिए एक अध्ययन आयोजित करके राज्य में इस नई बिजली नीति को पेश किया जाएगा। राउत ने विधान परिषद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि इसमें 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और किसानों को दिन में चार घंटे बिजली देने का प्रस्ताव है। ठाकरे सरकार द्वारा योजना के लिए लगभग 7,100 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। हालांकि देखना ये होगा कि कोरोना के इस घड़ी में आर्थिक संकट को देखते हुए क्या है मुमकिन हो पायेगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.