नई दिल्ली: एन पी न्यूज 24 – – केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और एमटीएनएल क्षेत्रों का निजीकरण नहीं किया जाएगा. पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि इन दूरसंचार कंपनियों का निजीकरण हो जाएगा. लेकिन केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालात में BSNL और MTNL का निजीकरण नहीं होगा.
वित्तीय सहायता प्रदान करगी सरकार
दूरसंचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कल सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पिछले साल 2019 में (अप्रैल-दिसंबर) बीएसएनएल का घाटा बढ़कर 39 हजार 89 करोड़ रुपये हो गया है. केंद्र सरकार घाटे में चल रही इन कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पिछले साल बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी। साथ ही कर्मचारियों को स्वेछानिवृत्ति के लिए भी कहा गया था। इसके बाद लगभग BSNL के करीब 78,569 कर्मचारियों और MTNL के 14 हजार कर्मचारियों ने VRS लिया है। फलस्वरूप, कर्मचारियों की संख्या कम होने से कंपनी पर वित्तीय बोझ कम हो गया है।
4 जी स्पेक्ट्रम के लिए 14 हजार करोड़ रुपये मंजूर
केंद्र सरकार ने बजट में बीएसएनएल को फोर-जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके बाद बीएसएनएल ने फोर-जी नेटवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। अब बीएसएनएल भी पूरे भारत में फोर-जी स्पेक्ट्रम खरीद कर विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा।