Bombay High Court On Illegal Hawkers | पंतप्रधानासाठी पुटपाथ मोकळे केले जातात, सर्वसामान्यांसाठी का नाही?; हायकोर्टाचे राज्यसरकार आणि पालिकेवर ताशेरे
मुंबई : Bombay High Court On Illegal Hawkers | शहरातील बेकायदा व अनधिकृत फेरीवाले व विक्रेत्यांच्या प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी स्वत:हून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे आज त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने अत्यंत परखड निरीक्षणं नोंदवली आहेत .
स्वच्छ पदपथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा असणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो उपलब्ध करून देणं राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल, याचा सतत केवळ विचार करून भागणार नाही. आता त्यासाठी राज्य सरकारला काहीतरी ठोस पावलं उचलावी लागतील, असं खंडपीठानं स्पष्ट केले.
ही मोठी अडचण आहे हे माहीत आहे एवढंच सांगून राज्य सरकार आणि पालिकेसह अन्य प्राधिकरणं त्याकडं दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, त्यावर कठोर कार्यवाहीची अपेक्षा आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केले.
‘पंतप्रधान आणि इतर व्हीव्हीआयपींसाठी रस्ते आणि पदपथ एका दिवसासाठी मोकळे केले जातात, मग सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी हीच गोष्ट दररोज का केली जाऊ शकत नाही,’ असा सवाल राज्यसरकार आणि महापालिकेला केला आहे.