Pune PMC DP News | विकास आराखडा रखडल्याने मार्चपासून 11 गावांतील बांधकामांना परवानग्या बंद
पुणे : Pune PMC DP News समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा मुदतीत महापालिका स्तरावर मंजुर न झाल्याने राज्य शासनाच्या ताब्यात गेला आहे. यामुळे मागील मार्च महिन्यापासून या गावातील बांधकामांना परवानगी देणे महापलिकेने बंद केले आहे. या गावांमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी परवानगी मिळावी,यासाठी प्रशासनाने राज्य शासनासोबत पत्र व्यवहार केला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रवींद्र बिनवडे (Ravindra Binwade) यांनी दिली.
महायुती सरकार असताना २०१७ मध्ये ११ गावांचा (लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (केशवनगर उर्वरित), हडपसर (संपूर्ण साडेसतरानळी), शिवणे (संपूर्ण उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बु., फुरसुंगी, देवाची उरुळी ) महापालिकेमध्ये समावेश करण्यात आला. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिका स्तरावर करण्यात आले. परंतू कोरोनाच्या साथीमध्ये एक दीड वर्षे हे काम रखडले. राज्य शासनाने नियमानुसार तीन वेळा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान २०१९ मध्ये राज्यात राजकिय उलथापालथ होउन महायुतीमधील शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत राज्यात स्थापन केली. तर महापालिकेमध्ये भाजपची सत्ता होती. महापालिकेमध्ये आराखडा मंजुर केला तरी त्यावर अंतिम निर्णय राज्य शासनाकडूनच घेतला जाणार असल्याने महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी आराखडा मंजुरीसाठी प्रयत्न केले नाही.
परंतू २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राजकिय उलथापालथीनंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. नेमके तत्पुर्वी मार्च २०२२ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका न झाल्याने प्रशासकराज आले. यामुळे विकास आराखड्याचा मुद्दाच बाजूला पडला. नियमानुसार राज्य शासनाने तीन वेळा दिलेली मुदतवाढ मार्च २०२४ ला संपली. ही मुदत संपल्याने महापालिकेने तयार केलेला प्रारुप विकास आराखडा राज्य शासनाच्या अख्त्यारीत गेला. याचा परिणाम प्रारुप आराखडा आणि नगर रचना विभागाचा आराखड्याच्या आधारे महापालिका प्रशासनाकडून या गावांमध्ये देण्यात येणार्‍या बांधकाम परवानग्या थांबविण्यात आल्या आहेत. मागील तीन महिन्यांपासून समाविष्ट ११ गावांमध्ये एकही परवानगी दिली गेली नाही. यामुळे या गावांतील नागरिक हवालदील झाले आहेत. महापलिकेला देखिल नवीन प्रकल्प करणे, भूसंपादन करणे आदी कामे करणे शक्य होत नाही. नागरिकांसोबतच महापालिका प्रशासनालाही उत्पान्नाचा फटका बसला आहे. यामुळे समाविष्ट गावातील नागरीक संतप्त झाले आहेत.
यासंदर्भात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले मुदतीत प्रारुप विकास आराखडा तयार न होउ शकल्याने तो शासनाच्या अख्त्यारीत गेला आहे. मार्चपासून या गावांतील बांधकाम परवानग्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंत शासनाने बांधकाम परवानगी देण्याची कार्यवाही पूर्ववत सुरू ठेवण्याची महापालिकेला परवानगी द्यावी, अशी विनंती प्रधान सचिवांना केली आहे.