Kalyani Nagar Porsche Car Accident Pune | पुणे हिट अँड रन प्रकरण : अल्पवयीन आरोपीच्या मावशीची उच्च न्यायालयात धाव, कोर्टाकडून दिलासा नाहिच
पुणे : – Kalyani Nagar Porsche Car Accident Pune | कल्याणी नगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम 25 जून पर्यत वाढवण्यात आला आहे. परंतु, या अल्पवयीन मुलाला बेकायदेशीरपणे निरीक्षण गृहात ठेवल्याचा दावा करत अल्पवयीन आरोपीच्या मावशीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये तिने बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Board) जारी केलेले ‘बेकायदेशीर’ रिमांड आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे आणि या प्रकरणाची सुनावणी 20 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
अपघातानंतर बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या शिक्षेनंतर सर्व स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर बाल न्याय मंडळाने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करुन अल्पवयीन आरोपीची बाल निरीक्षण गृहात रवानगी केली. ही मुदत संपल्यानंतर त्याच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव 12 जून पर्यंत निरीक्षण गृहात ठेवण्याचा आदेश मंडळाने दिला होता. ही मुदत संपल्यानंतर मुलाला आणखी 14 दिवस बाल निरीक्षण गृहातच ठेवावे, असा अर्ज तपासी अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त सुनील तांबे (ACP Sunil Tambe) यांनी केला.
पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर येरवडा येथील बाल न्याय मंडळात सुनावणी घेण्यात आली. सरकार व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून मंडळाने अल्पवयीन आरोपीच्या बाल नियंत्रण गृहातील मुक्कामाला दुसऱ्यांदा मुदत वाढ दिली. मात्र, मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम वाढविण्यालाच त्याच्या मावशीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे मुलाचे खूप हाल होत आहेत, असे मुलाच्या मावशीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मावशीने वकील स्वप्नील अंबुरे (Adv Swapnil Ambure) आणि ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा (Adv Aabad Ponda) यांच्यामार्फत हेबियस कॉर्पस अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली आहे.
सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर (Adv Hiten Venegaonkar) यांनी युक्तीवाद केला की, अल्पवयीन मुलाला न्यायालयाच्या आदेशानुसार ताब्यात घेण्यात आले असल्याने ‘हेबियस कॉर्पसचे रिट’ कायम ठेवता येत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की अल्पवयीन तुरुंगात नाही तर निरीक्षण गृहात आहे, त्यामुळे त्वरित सुटकेची गरज नाकारली. त्यावर ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी अल्पवयीन मुलाच्या तात्काळ सुटकेसाठी अग्रह धरत, एका अल्पवयीनाला ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही असा युक्तीवाद केला.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे (Judge Bharati Dangre) आणि मंजुषा देशपांडे (Judge Manjusha Deshpande) यांनी रिट याचिका मान्य करून दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला.तथापि, हायकोर्ट कोरमने याचिकेवर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे आणि प्रकरणाची सुनावणी 20 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.