Justice For Pavana Dam Victims | तब्ब्ल 50 वर्षे लढा देणाऱ्या पवना धरणग्रस्तांना न्याय ; 764 जणांना प्रत्येकी 4 एकर जमीन मिळणार
मावळ : Justice For Pavana Dam Victims | पवना धरणात जागा गेलेल्या ७६४ खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन परत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
ज्या शेतकऱ्यांकडे पुरावे आहेत, परंतु ते खातेदार नाहीत, त्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्यांनी सर्व माहिती व कागदपत्रांसह पुनर्वसन उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण प्रस्ताव आठ दिवसांत पुनर्वसन विभागाकडे मंत्रालय स्तरावर पुढील आठ दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले आहेत.
प्रस्ताव मिळाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक खातेदाराला चार एकर क्षेत्र वाटप करण्याच्या निर्णयावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. दोन एकर जागा धरण परिसरात देण्यात येणार असून, उर्वरित दोन एकर जागा पुणे जिल्ह्यात इतर ठिकाणी देण्यात येणार आहे.
एकूण ७६४ खातेदारांना सुमारे १,८३९ एकर क्षेत्रापैकी १,५२८ क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे. सुमारे ३११ एकर क्षेत्र रस्ते, ओढे, नाले, वने व धरण सुरक्षेकरिता राखीव ठेवले जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी पवना धरणासाठी मावळातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. १९६५ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि १९७२ मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले. या प्रकल्पातील काही बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
परंतु उर्वरित खातेदार प्रतीक्षेत होते. अखेर बुधवारच्या बैठकीत पुनर्वसन मंत्र्यांनी निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि शेतकऱ्यांसोबत घेतलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले अशी प्रतिक्रिया आमदार सुनील शेळके यांनी दिली आहे.
पवना धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटावा, यासाठी ५० वर्षे लढा सुरू होता. बुधवारी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आ. सुनील शेळके, अधिकारी व धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली.
पवना धरणग्रस्त संयुक्त समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, संजय खैरे, बाळासाहेब मोहोळ, लक्ष्मण काळे, मुकुंदराज काऊर, संतोष कडू, दत्तात्रय ठाकर, रामभाऊ कालेकर यावेळी उपस्थित होते.