बाढ़ग्रस्तों का विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन

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पुणे : पुणे के आंबिल कैनोल बाढ़ग्रस्तों ने शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इस समय सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई।

नवजवान भारत सभा तथा आंबिल कैनोल बाढ़ग्रस्त नागरिक संघर्ष समिति द्वारा उक्त आंदोलन किया गया। आंदोलन में करीबन 200 नागरिक शामिल हुए थे। इस समय सरकार के विरोध मंे नारेबाजी की गई। नागरिकों का कहना है कि करीबन डेढ़ महिने पहले आई बाढ़ में दांडेकर पुल, टांगेवाला कालोनी, राजेंद्रनगर, अण्णाभाऊ साठे वसाहत आदि परिसर के कई लोगों के संसार ध्वस्त हुए हैं। कई घरों के अभी तक पंचनामे नहीं किए गए हैं। सरकार ने बाढ़ग्रस्ताें को 15 हजार रूपयों की मदद घोषित की जो अपर्याप्त है। यह मदद भी पूरी नहीं मिल रही है। कईयों को महज पांच हजार रूपए मिले हुए है। इसलिए हमारी मांगें हैं कि मदद की राशि बढ़ा दी जाए। जिनको अधूरी मदद मिली है उन्हें पूरी मदद दी जाए। बाढ़ग्रस्तों को पूरे साल का घर किराया, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा तीन महिनों का बिजली बिल माफ किया जाए। पिछले तीन महिनों में बीमार हुए नागरिकों को चिकित्सा खर्च दिया जाए। नागरिकों ने अपनी मांगों का ज्ञापन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर को दिया।

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