Mhatre Bridge DP Road Pune | म्हात्रे पुलालगतच्या डी.पी. रस्त्यावरील ग्रीन बेल्टमधील व्यावसायिकांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

ग्रीन बेल्टमधील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा

पुणे : Mhatre Bridge DP Road Pune | म्हात्रे पुल ते राजाराम पुल (Rajaram Bridge) दरम्यान नदी काठी असलेल्या डी.पी. रोड लगतच्या हरित पट्टयातील बांधकामांबाबत काही व्यावसायीकांनी महापालिका (Pune Municipal Corporation) आणि राज्य शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) केलेली याचिका आज न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे महापालिकेच्या वतीने मागील डिसेंबरमध्ये थांबविण्यात आलेल्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

डी.पी. रोडच्या लगत असलेल्या हरित पट्टयामध्ये नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेली हॉटेल्स, मंगल कार्यालये आणि अन्य आस्थापनांविरोधात काही पर्यावरण प्रेमींनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल पर्यावरण प्रेमींच्या बाजूने लागल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने येथील मंगल कार्यालये आणि हॉटेल्सची बांधकामे पाडण्यास सुरूवात केली. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये करण्यात आलेल्या या कारवाई विरोधात येथील काही व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका एम.एस. सोनक (Justice M S Sonak) आणि कमला खाटा (Justice Kamal Khata) यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावताना महापालिकेच्या कारवाईचे समर्थन केले.

  याचिकेच्या निकालामध्ये महापालिकेने सर्व व्यावसायीकांना नैसर्गिक न्याय दिला आहे. प्रत्येकाला नोटीस बजावून स्वत: बांधकाम काढून घेण्याची संधी दिली होती. विशेष असे की, यापुर्वी देखिल महापालिकेने अशीच कारवाई करून येथील अनियमीत बांधकामांवर कारवाई केली होती. या कारवाई नंतर देखिल संबधित व्यावसायीकांनी बांधकाम करून पुन्हा व्यवसाय सुरु केला आणि न्यायालयात धाव घेतली. महापालिकेने केलेली कारवाई कायदेशीरदृष्टया योग्यच असून व्यावसायीकांच्या याचिका फेटाळल्या.  महापालिकेच्यावतीने अ‍ॅड. ह्षीकेष पेठे (Adv Rushikesh Pethe) यांनी बाजू मांडली, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी अ‍ॅड. निशा चव्हाण (Adv Nisha Chavan) यांनी सांगितले.

  पार्श्‍वभूमी अशी की महापालिकेने मागीलवर्षी डिसेंबरमध्ये अगदी सकाळीच सर्व यंत्रणासोबत घेउन येथील मंगल कार्यालये आणि हॉटेल्सवर कारवाई केली. नेमके काही मंगल कार्यालयांमध्ये लग्न समारंभ असल्याने समारंभ झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्यास सांगितले. त्यानुसार कुठल्याही बळाचा वापर न करता ही कारवाई केली होती. व्यावसायीकांची याचिका फेटाळल्याने उर्वरीत अनियमीत बांधकामांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दिली.