Tax Devolution | बिहारला 14000 कोटी,… तर आंध्रला 5000 Cr, जाणून घ्या कॅबिनेट गठित केल्यानंतर महाराष्ट्रासह बंगाल-युपीला किती मिळाले पैसे
नवी दिल्ली : Tax Devolution | केंद्रात लागोपाठ तिसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले आहे. तर सोमवारी कॅबिनेट गठित करण्यात आले आणि सर्वांना मंत्रिपदांचे वाटप करण्यात आले. अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा एकदा निर्मला सीतारमण यांना दिली आहे. मंत्रालयांच्या वाटपानंतर ताबडतोब अर्थमंत्रालयाने मोठा निर्णय घेत राज्यांना १,३९,७५० कोटी रुपयांचे कर हस्तांतरण म्हणजेच टॅक्स डिव्होल्यूशन जारी करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला. या अंतर्गत सर्वात जास्त उत्तर पैसे उत्तर प्रदेशला देण्यात आले आहेत.
बिहारला मिळाली मोठी रक्कम
पीटीआयनुसार, केंद्र सरकारने केलेल्या या वाटपात सर्वात वर योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार असलेले उत्तर प्रदेश आहे, केंद्राकडून युपीला २५,०६९.८८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर सत्ताधारी आघाडीतील सहकारी नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील बिहारचा दुसरा नंबर आहे. अर्थ मंत्रालयाने बिहारसाठी १४,०५६.१२ करोड़ रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. या यादीत सर्वात जास्त पैसे मिळालेले तिसरे राज्य मध्यप्रदेश आहे आणि त्यांना १०,९७०.४४ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले आहेत.
अंतरिम बजेट २०२४-२५ मध्ये राज्यांना कर हस्तांतरणासाठी १२,१९,७८३ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. राज्यांना टॅक्स डिव्होल्यूशन जारी करताना अर्थमंत्रालयाकडून जारी वक्तव्यात म्हटले आहे की, जून २०२४ साठी डिव्होल्यूशनच्या रक्कमेच्या नियमित रिलीजसह एक अतिरिक्त हप्ता जारी होईल. तो पैसा राज्य सरकार विकास आणि भांडवली खर्चात तेजी आणण्यासाठी वापरू शकतील. या हिशोबाने पाहिले तर अतिरिक्त हप्त्यासह सोमवार १० जूनला राज्यांना हस्तांतरित एकुण रक्कम २,७९,५०० कोटी रुपये आहे.
या राज्यांनाही मिळाली चांगली रक्कम
अर्थमंत्रालयाकडून पश्चिम बंगालला १०५१३.४६ कोटी रुपये, महाराष्ट्राला ८८२८.०८ कोटी रुपये, राजस्थानला ८४२१.३८ कोटी रुपये, ओडिसाला ६३२७.९२ कोटी रुपये, तमिळनाडुला ५७००.४४ कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशला ५६५५.७२ कोटी रुपये आणि गुजरातला ४८६०.५६ कोटी रुपये जारी केले आहेत.
इतर राज्यांना मिळालेली रक्कम
झारखंड – ४६२१.५८ कोटी रुपये
कर्नाटक – ५०९६.७२ कोटी रुपये
पंजाब – २५२५.३२ कोटी रुपये
हिमाचल प्रदेश – ११५९.९२ कोटी रुपये
केरळ – २६९०.२० कोटी रुपये
मणिपुर – १०००.६० कोटी रुपये
मेघालय – १०७१.९० कोटी रुपये