Chandrababu Naidu-Nitish Kumar | नितीश कुमार, नायडू लोकसभा अध्यक्षपद आणि अर्थमंत्रालयावर ठाम? कोणती आहेत कारणे
दिल्ली: Chandrababu Naidu-Nitish Kumar | मागील दहा वर्षात भाजपला बहुमतापेक्षा कमी संख्याबळ मिळाले आहे. त्यामुळे आता केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचे सरकार (NDA Govt) स्थापन करण्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि टीडीपीचे (TDP Chief) सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालानंतर देशातील सत्तेची समीकरणे चांगलीच बदलली आहे. आता केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचे सरकार स्थापन करण्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. दोन्ही पक्षांनी भाजपवर (BJP) दबाव तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
चंद्राबाबू नायडूंच्या टीडीपीने लोकसभा अध्यक्षपद आणि ५ मंत्रिपदांची मागणी केली आहे. तर नितीश कुमारांच्या जेडीयूनं अर्थ, रेल्वे आणि कृषी या तीन महत्त्वाच्या खात्यावर दावा केला आहे . विशेष म्हणजे टीडीपी देखील अर्थमंत्रालयासाठी आग्रही आहे.
नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे दोन्ही नेते त्यांच्या राज्यांना विशेष दर्जा मिळावा म्हणून आग्रही आहेत. राज्यांना खास पॅकेज मिळणे तसंच केंद्रीय अर्थसंकल्पात खास वाटा मिळवणे यासाठी त्यांना अर्थमंत्रालय महत्त्वाचे असणार आहे.
तर लोकसभेतील कोणत्याही प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. खासदारांना गैरवर्तनासाठी निलंबित करणे, तसेच पक्षांतर केलेल्या सदस्याची खासदारकी रद्द करण्याचे अधिकार त्यांना असतात. त्याचबरोबर अविश्वास तसेच निंदा प्रस्तावाला मान्यताही अध्यक्ष देतात.
लोकसभेतील महत्त्वाच्या विधेयकांवर कोणता सदस्य मतदान करु शकतो, कोण करु शकत नाही याचा निर्णय देखील अध्यक्ष घेतात.अध्यक्षांच्या निर्णयाला कायदेशीर संरक्षण आहे. त्यामुळे या पदाला आणखी महत्त्व आहे.
आघाडी सरकारमधील छोट्या पक्षांना अनेकदा फुटीचा धोका असतो. पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ लावणे आणि त्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार देखील अध्यक्षांना आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात केंद्रात भाजपची सत्ता असताना लोकसभेचे अध्यक्षपद हे मित्रपक्षांना देण्यात आले होते. तेलगू देसम पक्षाचे जीएमसी बालयोगी, शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांची लोकसभा अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वात भाजपला बहुमत मिळाल्यानंतर मित्रपक्षांना अध्यक्षपद देण्यात आले नव्हते. त्याशिवाय, लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदी देखील निवड करण्यात आली नव्हती. लोकसभेच्या उपाध्यक्षपद हे विरोधी पक्षांकडे देण्यात येते.