अग्रलेखात म्हटले आहे की, जगभरातील हिंदू समाजाचे आम्हीच एकमेव तारणहार आहोत हे सिद्ध करण्याच्या ईर्षेतून नागरिकत्व विधेयक आणले गेले, पण ३७० कलम हटवूनही कश्मिरी पंडितांची घरवापसी का होऊ शकली नाही, याचे सरकारकडे ठोस उत्तर नाही. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असून तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.
विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल ज्या लोकांना आनंदाचे भरते आले आहे, ‘जितं मय्याङ्कच्या आवेशात जे लोक एकमेकांस पेढे भरवीत आहेत त्यांची कीव करावीशी वाटते. त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांत अस्थिरतेची व अशांततेची चूड लावली. त्याचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील. जो आजार आयुर्वेद आणि योग पद्धतीने बरा करता आला असता, त्यासाठी चिरफाड करून गडबड घडवली. यामागे राजकीय डाव व मत बँकेचे राजकारण आहे, असा गंभीर आरोपही शिवसेनेने मोदी सरकारवर केला आहे.
ईशान्येसह अनेक राज्यांत उद्रेक झाला असून या विधेयकास विरोध करण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरली आहे व आपल्याच नागरिकांना मागे रेटण्यासाठी सरकारने सैन्याला पाचारण केले. अनेक राज्यांत संचारबंदी लागू केली आहे. मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद करून सरकारने लोकांचा लोकांशी संपर्क तोडला. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान वगैरे देशांतून आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, पारशी, बौद्ध अशा धर्मांच्या लोकांना, शरणार्थींना देशाचे नागरिकत्व बहाल करणारे हे विधेयक आहे. त्यातून मुसलमानांना वगळले.