सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए 4558 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – मोदी सरकार दवारा 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लोन लेने वाले किसानो के लिए बीमा कवर लेना अनिवार्य कर दिया गया था, अब इसे किसानो के लिए स्वैछिक बना दिया गया है. मौजूदा समय में कुल किसानो में से 58% किसान लोन लेने वाले है. इस संबंध में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया की इस योजना में कई बदलाव को मंजूरी दी गई है. अब इसे स्वैछिक बना दिया गया है. बीमा कार्यक्रम में 30% खेती को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि 60000 करोड़ रुपए के बीमा दावे को स्वीकृति दी गई है जबकि 13000 करोड़ रुपए का प्रीमियम एकत्र किया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रीमियम में 50-50 % का योगदान है. नार्थ ईस्ट में यह योगदान 90 और 10 % का है. एक बैंक अधिकारी ने बताया कि अब सरकार के निर्णय के बाद किसानो की फसल बीमा करवाना उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है.
सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को 4558 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है. इससे करीब 95% किसानो को फायदा होगा। इस संबंध में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसे देश में दूध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे।
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