Pune PMC News | विकास आराखड्यातील पोलिस, पोस्ट ऑफिस, महावितरणच्या जागा संबधित विभागांनाच मालकी हक्काने देण्याचा महापालिकेचा विचार
21st January 2025
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये (PMC DP) दर्शविण्यात आलेल्या सरकारी अत्यावश्यक सेवांच्या जागा संबधित खात्यांनाच भाडेतत्वावर देण्याऐवजी मोबदला घेउन त्याच खात्यांना मालकीहक्काने देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा महापालिका स्तरावर विचार सुरू आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शहरातील पोलिस, पोस्ट ऑफीस, महावितरण सारख्या सेवांसाठी दिलेल्या जागा या संबधित खात्यांच्या मालकिच्या होणार असून महापालिकेचे दायित्व कमी होणार आहे. (Pune Municipal Corporation-PMC)
महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये पोलिस चौक्या, पोलिस ठाणे, पोस्ट ऑफिस, महावितरण सारख्या राज्य व केंद्र सरकारशी संबधित अत्यावश्यक सेवांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. जागा मालकांकडून या जमिनी घेउन महापालिका त्या संबधित विभागांना भाडेतत्वावर देतात. आरक्षणा व्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी या जागांचा वापर होत नसल्याने आणि या सरकारी कार्यालयांचे शक्यतो स्थलांतरही होत नाही. क्वचितच केवळ आरक्षण आहे, परंतु त्याठिकाणी सेवा देणे सुरू नसेल तर महापालिकेला आरक्षण बदलाची संधी असते. परंतू हे प्रमाण देखिल अगदी नगण्य आहे. (PMC Development Plans)
शासकिय कार्यालयांकडून भाडे वेळेत मिळेलच याची शक्यता कमीच असते. महापालिका देखिल पोलिस, पोस्ट ऑफीस, महावितरणची सेवा आणि शासकिय जागा महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी अधीग्रहीत करत असते. याचा महापालिकेला मोबदला द्यावा लागतो. बरेचदा महापालिका आणि शासकिय संस्थांकडून घेतल्या जाणार्‍या सेवांचे पैसे एकमेकांना देण्याऐवजी बीलांचे सेटलमेंट केले जाते. यासाठी दोन्ही बाजूने मोठी यंत्रणा कामाला लावावी लागते. यासाठी महापालिकेने वेगळा विचार सुरू केला आहे. विकास आराखड्यातील पोलिस, महावितरण, पोस्ट यासारख्या शासकिय सेवांच्या आरक्षणाच्या जागा संबधित विभागांना भाडेतत्वावर देण्याऐवजी त्यांना मालकीहक्काने द्यायच्या. याबदल्यात शासनाची जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली असेल तर जागेच्या बदल्यात जागा असे कायमस्वरूपी सेटलमेंट करायचे. किंवा या विभागांकडून घेण्यात येणार्‍या सेवांची बिले जागेच्या किंमतीनुसार सेटल केली जावीत. यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यापुर्वी विविध विभागांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.कोट
विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा राज्य आणि केंद्र शासनाच्या संबधित विभागांना मालकीहक्काने देण्याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात सर्व स्तरावर चर्चा करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- महेश पाटील (उपायुक्त, मालमत्ता विभाग, पुणे महापालिका)
- Mahesh Patil PMC
