Walmik Karad News | गोपीनाथ मुंडेंनी आणलेल्या कायद्यानेच वाल्मिक कराडची उडवली झोप; जाणून घ्या
पुणे : Walmik Karad News | सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या (Santosh Deshmukh Murder Case) प्रकरणामुळे राज्यातील सामाजिक, राजकीय वातावरण तापलं आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी वाल्मिक कराडवर मोक्का अंतर्गत (MCOCA On Walmik Karad) कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान आता अशी चर्चा आहे की गोपीनाथ मुंडे (Gopinath Munde) यांच्याकडे घरकाम करत वाल्मिक कराडने आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्याच मुंडेंनी अंमलबजावणी केलेल्या कायद्याने वाल्मिक कराडचा करेक्ट कार्यक्रम केला आहे.
गोपीनाथ मुंडें गृहमंत्री असताना त्यांनी लागू केलेल्या कायद्यात आता संतोष देशमुख हत्येमागील मास्टरमाइंड असा आरोप होत असलेला वाल्मिक कराड अडकला आहे. हा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का). १९९२ आणि ९३ साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या होत्या. त्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. या काळात वाढलेल्या गुन्हेगारी विरोधात मुंडेंनी चांगलच रान पेटवले होते. यानंतर १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाले. युतीच्या सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री बनले. गृहमंत्री होताच त्यांनी महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी कठोर कायदा आणण्यासाठी हालचाली केल्या.
कारण संघटित गुन्हेगारी वर वचक ठेवणारा टाडा हा कायदा सुप्रीम कोर्टाने १९९० साली रद्द केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा संघटित गुन्हेगारी वाढेल त्यामुळे त्यावर वेळीच वचक ठेवण्यासाठी टाडा कायद्यावर जे आक्षेप घेतले होते ते वगळून नवीन मोक्का कायदा आणण्यासाठी मुडें यांनी प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने देखील या कायद्याला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर २४ फेब्रुवारी १९९९ साली महाराष्ट्रात मोक्का कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
१९९९ साली अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या या कायद्यावर सुप्रीम कोर्टाने आतापर्यंत कोणताही आक्षेप घेतलेले नाहीत. मात्र, आता हा कायदा ज्यांनी महाराष्ट्रात लागू केला. त्याच गोपीनाथ मुंडेंकडे घरकाम करणाऱ्या वाल्मिक कराडवर संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, वाल्मिक कराडवर मोक्का लावल्यामुळे पोलिसांना तपासासाठी १८० दिवस मिळणार आहेत. या काळात ते त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करू शकतात. शिवाय या कायद्यात आरोपीला जामीनही मिळत नाही. त्यामुळे आता कराडच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. तर कराडवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करताच परळीमध्ये आंदोलने, निषेध, जाळपोळ सुरु आहे.
