Pune PMC News | हिंगणे, विठ्ठलवाडीतील निळ्या पूररेषेतील नागरिकांच्या पुर्नवसनासाठी 300 कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा तयार; राज्य शासनाच्या आदेशानंतर पुढील कार्यवाही होणार

पुणे : Pune PMC News | मुठा नदीला पावसाळ्यात येणार्‍या पूराच्यावेळी कायमच ‘रेस्क्यू’ कराव्या लागणार्‍या सिंहगड रस्ता परिसरातील नदीलगतच्या ‘ब्ल्यू लाईन’ मधील तब्बल तेराशेंहून अधिक सदनिका आणि सुमारे सत्तर दुकानांचे पुर्नवसन ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून जवळच असलेल्या महापालिकेच्या जागेवर करण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. महापालिका प्रशासनाने या संदर्भात केलेल्या आराखड्याला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.

पावसाळ्यात खडकवासला धरणातून पाणी सोडल्यानंतर सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे, विठ्ठलवाडी परिसरातील निळ्या पूररेषेत असलेल्या इमारतींचे काही मजले पाण्याखाली जातात. खडकवासला धरणसाखळी भरल्यानंतर कॅचमेट एरियात जोरदार पाउस झाल्यास धरणातून नदीपात्रात मोठ्याप्रमाणावर पाणी सोडण्यात येते. दिवसाउजेडी पाणी सोडल्यास नागरिकांना सतर्क करणे सहज शक्य होते. मात्र, रात्रीच्यावेळी धरणातून पाणी सोडण्याची वेळ आल्यास येथील इमारतींतील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात मोठी कसरत करावी लागते. यामध्ये मोठा धोका संभवतो.

     नुकतेच झालेल्या पावसाळ्यात रात्रीच्यावेळी नदीत मोठ्याप्रमाणावर पाणी सोडण्यात आल्याने येथील अनेक इमारतींच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी पोहोचले होते. यामुळे प्रशासनावर सर्वच स्तरातून टीका झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्ल्यू लाईनमधील इमारतींतील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने आराखडा तयार करावा, असे आदेश दिले होते.

    मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर महापालिकेने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालामध्ये अल्प आणि दीर्घकालिन उपाययोजनांचा समावेश केला आहे. दीर्घकालिन योजनांमध्ये पुर्नवसनाच्या दृष्टीने योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये येथील तेराशेंहून अधिक सदनिका आणि बैठ्या घरात राहाणार्‍या नागरिकांचे तसेच सुमारे ७० व्यावसायीकांचे जवळच असलेल्या महापालिकेच्या जागेवर पुर्नवसन करता येणे शक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून हे पुर्नवसन करता येईल. यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून नव्या विकास नियमावलीच्या आधारे अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करून देणे शक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा आराखडा राज्य शासनाला सादर करण्यात येईल. यावर राज्य शासन जोे निर्णय घेईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल असे महापालिकेच्या अधिकार्‍याने नमूद केले.