Pune PMC News | नगरसेवक नसल्याने पुणे महापालिकेचा ‘स्वैर’ कारभार ! पर्यावरण पूरक प्रकल्प राबविणार्‍यां मिळकत धारकांमागेच प्रशासनाचा ‘तगादा’
पुणे : नगरसेवक नसल्याने महापालिकेचा कारभार ‘स्वैर’ झाला आहे. पर्यावरण आणि स्वच्छतेसाठी एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना याच कारणासाठी सोलर, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि गांडुळखत प्रकल्प राबविणार्‍या मिळकत धारकांमागे अर्जांचा ‘तगादा’ सुरू केला आहे. यामुळे नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. (Pune Municipal Corporation News)
पर्यावरणाच्या दृष्टीने नागरिकांमध्ये सजगता यावी यासाठी महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून सौर उर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि ओला कचरा जागेवरच जिरवण्यासाठी गांडुळखत प्रकल्प करणार्‍या मिळकतींना सर्वसाधारण करात पाच ते दहा टक्के सवलत देते. प्रामुख्याने इमारतींंमध्येच हे प्रकल्प राबविले जात असून याचा लाभ त्यामधील सदनिकाधारकांना होतो. आतापयर्र्त शहरातील १४ लाख मिळकतींपैकी एक लाख २८ हजार मिळकतींना ही सवलत दिली जात आहे. सवलतीची ही रक्कम जेमतेम ९ कोटी दरम्यान, महापालिकेने नुकतेच एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये सौर उर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अथवा गांडुळ खत प्रकल्प राबविणार्‍या मिळकतधारकांनी ही सवलत मिळविण्यासाठी नजीकच्या क्षेत्रिय कार्यालयात अर्ज करावा. तसेच यापुर्वी हे प्रकल्प राबविणार्‍या मिळकतधारकांनीही हे प्रकल्प सुरू असल्याबाबत अर्ज करावा, असे या जाहिरातीत नमूद केले आहे.
नव्याने सवलत हवी असणार्‍यांनी अर्ज करण्याची गरज रास्त आहे. मात्र, यापुर्वी सवलत घेणार्‍यांनी पुन्हा अर्ज करण्याबाबत मात्र नागरिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. वरील तीन प्रकल्पांची सवलत घेणार्‍यांपैकी सोलर आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबविणार्‍या अनेक सोसायट्या आहेत. सोलरमुळे वीज आणि इंधनाचा खर्च कमी होत असल्याने आर्थिकदृष्टया फायदेशीर ठरणारी यंत्रणा सुरू ठेवण्याकडे कल असतो. एवढेच नव्हे तर शासकिय अनुदानातून सौर पॅनेल बसविणार्‍या सोसायट्यांची संख्या देखिल दिवसेंदिवस वाढत आहे. रेन हार्वेस्टिंगची यंत्रणा सुरू आहे की याची अचूक तपासणी पावसाळ्यातच करणे शक्य आहे. काही सोसायट्यांमध्ये आमदार निधीतून कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य कोठीच्या माध्यमातून आणि स्वच्छ संस्थेच्या माध्यमातून गांडुळ खत प्रकल्प अथवा कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी बंद असलेल्या सोसायट्यांची माहिती घेणे नियमितच्या कामातून घेणे शक्य आहे. या सर्व प्रकल्पांचा क्षेत्रिय कार्यालय आणि आरोग्य कोठीतील कर्मचार्‍यांकडून आढावा घेणे सहज शक्य असताना मिळकत कर विभागाने पुन्हा एकदा मिळकतधारकांकडूनच अर्ज मागविले आहेत.
यापुर्वीही ४० टक्के सवलत पुर्नस्थापीत करताना नागरिकांकडूनच अर्ज मागविण्यात आले. सुमारे अडीच लाख नागरिकांनी अर्ज केले. या अर्जांनुसार छाननी केल्याचा दावा मिळकत कर विभागाकडून केला जात असला तरी अद्याप या अर्जांनुसार पडताळणीच झालेली नाही. या पडताळणीसाठी कर्मचार्‍यांची अपुरी असल्याचे कारण सांगितले जात असताना पुन्हा सव्वा लाख मिळकतधारकांकडून अर्ज करून प्रकल्पांची पाहाणी तीन महिन्यांत करण्याचा कोणताही प्लॅन मिळकत कर विभागाकडे नाही. त्यांनी ही जबाबदारी पुन्हा क्षेत्रिय कार्यालयांवरच ढकलली आहे. हा केवळ प्रामाणिक आणि पर्यावरण प्रेमी मिळकत धारकांना त्रास देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप नागरिक करू लागले आहेत. एवढेच नाहीतर या प्रकल्पांची सवलत घेणार्‍या नागरिकांनी १५ फेब्रुवारीपुर्वी अर्ज न केल्यास त्यांची सवलत रद्द करण्याचा कडक इशारा देउन प्रशासन कसे स्वैर वागत आहे, याची चुणूकच दाखविली आहे.प्रकल्प सुरू आहेत हे सांगण्याची जबाबदारी मिळकत धारकांचीच – माधव जगताप
सौर उर्जा प्रकल्प, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि गांडुळ खत प्रकल्प राबविणार्‍या मिळकतींना मिळकत करात पाच ते दहा टक्के सवलत देण्यात येते. परंतू अनेक ठिकाणी सवलत लागू झाल्यानंतर प्रकल्प बंद पडतात. मात्र सवलत चालूच राहात असल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते. हे प्रकल्प सुरू असल्याबाबत पाहाणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे यंत्रणा नाही. त्यामुळे सवलत घेणार्‍या नागरिकांनी स्वत:हूनच आपले प्रकल्प सुरू आहेत, याची माहिती जबाबदारीने महापालिकेला द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. अर्जांनुसार क्षेत्रिय कार्यालयाच्यावतीने प्रकल्पांची जागेवर जावून माहिती घेतली जाईल व त्या अहवालानुसारच सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण कर आकारणी व संकलन विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप (Madhav Jagtap) यांनी दिले.
पडताळणी कशी करणार?
थकीत मिळकतकराचा आकडा दहा हजार कोटींवर पोहोचला आहे. थकित रकमेच्या वसुलीसाठी कर विभाग बँडवादन, जप्ती, नळजोड तोडणी आदी मोहिमा राबवत आहे. त्यासाठी मिळकतकर विभागाचे मनुष्यबळ कमी पडत आहे. त्यातच आर्थिक वर्षाचे तीनच महिने शिल्लक आहेत. अद्याप मिळकतधारकांनी भरून दिलेल्या पीटी ३ अर्जांची पडताळणी करणे पालिकेला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे या तीन महिन्यात कर संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणार की प्रकल्पांसाठी सवलत घेतलेल्या दीड लाख मिळकतींची पडताळणी करणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केवळ ९ कोटींच्या पडताळणीसाठी मोठी यंत्रणा कामाला
मिळकत कर विभागाच्या मागील तीन वर्षांत कर आकारणी केलेल्या हजारो मिळकतींच्या आकारणीच्या प्रकरणांचे अद्याप ऑडीट झालेले नाही. ऑडीट विभागाच्या वतीने दरवर्षी अशा प्रकरणांमधून कोट्यवधी रुपयांची दुरूस्ती सुचविण्यात येते. यातून दरवर्षी मिळकत कर विभागाला दहा ते पंधरा कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळते. ही रक्कम पर्यावरण पूरक प्रकल्पांना देण्यात येणार्‍या सवलतीपेक्षा अधिक आहे. तसेच नगरसेवक नसल्यापासून कर आकारणी विभागामध्ये परस्पर कर कमी करून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याच्या घटना समोर येत आहेत. यातून काही कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवर कारवाई देखिल झाली आहे. परंतू त्याकडे दुर्लक्ष करत वार्षिक अडीच हजार कोटींहून अधिक उत्पन्न अंदाजीत असलेला मिळकत कर विभाग ९ कोटी रुपये उत्पन्नाच्या पडताळणीसाठी मोठी यंत्रणा का कामाला लावत असल्याबाबतही उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
