Pradhanmantri Janman Yojana | प्रधानमंत्री जनमन योजनेची सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी – प्र. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील

पुणे : Pradhanmantri Janman Yojana | प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान तथा ‘पीएम- जनमन’ योजनेची सर्व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांनी समन्वयाने प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीएम- जनमन योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी चारुशीला देशमुख, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई प्रत्यक्ष तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसामान्य कुटुंबांना जे शासनाचे लाभ मिळतात ते सर्व लाभ आदिवासी नागरिकांना मिळायला हवेत, त्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करावे, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील कातकरी या आदिवासी जमातीचा या योजनेत समोवश करण्यात आलेला आहे. कातकरी समाजाची जिल्ह्यात सुमारे २२ हजार लोकसंख्या आहे. त्यांना ग्रामविकास विभाग, ऊर्जा व अपारंपरिक उर्जा, पाणीपुरवठा, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, शिक्षण, आदिवासी विकास विभाग तसेच दूरसंचार विभाग या कार्यान्वयन यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध योजनांचे लाभ द्यायचे आहेत.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी आधारकार्ड, जातीचे दाखले, आयुष्मान भारत कार्ड, शिधापत्रिका, जनधन बँक खाते, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, वयाचे दाखले, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड, घरकुल, नळ जोड, वीज जोड, वन हक्क अधिनियमानुसार वनपट्टे, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, वस्त्या, पाड्यांना पक्क्या रस्त्यांची जोडणी आदी अनुषंगाने कातकरी समाजाला दिलेल्या लाभाचा तालुकानिहाय आढावा घेतला.

श्री. पाटील पुढे म्हणाले, या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे काम अधिक मोठ्या स्वरुपात होणे आवश्यक आहे. यंत्रणांनी दिलेल्या लाभांची आकडेवारी अद्ययावत करावी जेणेकरुन उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल. आधारकार्ड देण्यासाठी वयाचे दाखले देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी जागा ही मुख्य अडचण असून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावठाणात जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच शासकीय जमीन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावेत.

प्रत्येक घराला नळजोड देण्याच्या दृष्टीने काम करावे. घरांना पारंपरिक वीजजोड देणे आणि दुर्गम भागात घरांचे सौरपॅनेलद्वारे ऊर्जीकरण करणे आदींसाठी महावितरण आणि महाऊर्जा यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई, विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा दिला.