PMC Merged Villages | समाविष्ट गावांसाठी ‘त्या’ पद्धतीने मिळकत कर आकारणीचा शासनाचा निवडणुकी पूर्वीचा निर्णय ‘जाणीव पूर्वक’ !

शासनाच्या निर्णयामुळे येत्या काळात पुर्वी समाविष्ट झालेल्या 35 गावांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची भिती

पुणे : PMC Merged Villages | राज्य सरकारने निवडणुकीपुर्वी महापालिकेत समाविष्ट गावांतील मिळकत कर (Property Tax PMC) थकबाकी वसुलीला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती देताना या गावांना ‘ग्राम पंचायत आकारत असलेल्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक कर’ असू नये, असे निर्देश दिले आहेत. परंतू राज्य सरकारने हे आदेश देताना महापालिका आकारत असलेल्या करामध्ये राज्य शासनाचे करही समाविष्ट असल्याकडे ‘जाणीवपूर्वक ’ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचा हा आदेशच चुकीचा असून यावरून येत्या काळात मोठा वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेमध्ये २०१७ आणि २०२१ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांमध्ये अनुक्रम २०१८ आणि २०२१ पासून कर आकारणी करण्यात येत आहे. या दोन्ही गावांमध्ये १९९७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांप्रमाणेच ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा कर’ यानुसार कर आकारणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, देवाची उरूळी (Devachi Uruli) आणि फुरसुंगी (Fursungi) या गावांतील काही नागरिकांनी महापालिकेचा कर ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करत शिवसेना नेते विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांच्या नेतृत्वाखाली ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी केली. त्यानुसार मागीलवर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ही गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचे आदेशही दिले. यानंतर अन्य गावांतूनही कर कमी करण्याबाबत मागणी वाढली. यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अकरा गावांतील आणि विधानसभा निवडणुकीपुर्वी उर्वरीत २१ गावातील मिळकत कर थकबाकी वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आजमितीला या सर्व गावांमधून सुमारे बाराशे कोटी रुपये थकबाकी आहे.

      दरम्यान विधानसभा निवडणुकीपुर्वी समाविष्ट गावांतील थकबाकी वसुलीला स्थगिती देताना समाविष्ट गावांना ‘ग्राम पंचायत आकारत असलेल्या कराच्या दुप्पटीहून’ अधिक कर आकारणी करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहे. दरम्यान, कर आकारणीबद्दल माहिती घेतली असता, ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वसाधारण घरपट्टी, आरोग्य, वीज, सर्वसाधारण पाणीपट्टी आणि विशेष पाणीपट्टी एवढेच कर आकारले जातात. मात्र, महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण कर, पाणी पट्टी, सफाई कर, अग्निशामक कर, वृक्ष संवर्धन कर, जल लाभ कर, जल नि:सारण लाभ कर, पथ कर, विशेष सफाई कर, म.ना.पा. शिक्षण उप कर या महापालिकेच्या करांसोबतच राज्य शासनाकडील शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी जागेवरील कर हे कर देखिल आकारले जातात.  महापालिका गोळा करत असलेला हा कर राज्य शासनाकडे वर्ग केला जातो.

   दरम्यान, समाविष्ट ३४ गावांतील बिगर निवासी (कमर्शियल) मिळकतींना ग्रामपंचायतींनी आकारलेल्या करापेक्षा महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर आकारावा लागणार्‍या शासनाच्या तीन करांची रक्कम ही अधिक आहे तर काही ठिकाणी समप्रमाणात आहे. तसेच यापुर्वी १९९७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली ३४ गावे, २०१२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले येवलेवाडी हे गाव यांना ज्या सालचे घर त्या सालचा कर अशी आकारणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार तेथील निवासी आणि कमर्शियल मिळकतींकडून त्यानुसारच आतापर्यंत कर आकारणी करण्यात येत आहे.  त्यामुळे २०१७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ११ व २०२१ मध्ये समाविष्ट केलेल्या २३ गावांना शासनाच्या नव्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीहून अधिक होणार नाही, अशी कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास तो १९९७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ३४ आणि येवलेवाडीच्या ग्रामस्थांवर अन्याय केल्या सारखे होणार आहे. त्या ग्रामस्थानीही नव्या नियमानुसार कर आकारणीची मागणी केल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने निवडणुकांच्या तोंडावर समाविष्ट गावांतील मिळकतींचा कर कमी करण्याबाबत दिलेले निर्देश हे केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेउन ‘जाणीव पूर्वक’ दिल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शासन १४ लाख मिळकत कर दात्यांना या प्रश्‍नाचे उत्तर कधी देणार?

• १९९७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांना ज्या सालचे घर त्या सालचा कर याप्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली आहे. लगतच्या महापालिका हद्दीतील जागेच्या रेडीरेकनर नुसारच त्या गावांच्या करपात्र रकमेची आकारणी करण्यात आलेली आहे. आकारणी सुरू झाल्यानंतर महापालिका तातडीने नागरी सुविधा उपलब्ध करून देउ शकत नसल्याने प्रतिवर्षी २० टक्के आकारणी आणि पाचव्या वर्षी शंभर टक्के कर आकारणी करण्यात आली आहे. या कर आकारणीला शासनाकडूनच मंजुरी घेउन अंमलबजावणी झाली आहे.
• २०१२ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडी गावातूनही वरिल नियमानुसारच आकारणी झाली आहे. (कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार)
• २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांना देखिल पुर्वीच्या ३४ गावांप्रमाणेच कर आकारणीचा निर्णय २०१८ मध्ये झालेला आहे. (भाजप- शिवसेना युती सरकार)
• २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांना देखिल पुर्वीच्या ३४ गावांप्रमाणेच कर आकारणी करण्याचा निर्णय २०२२ मध्ये झाला आहे. (शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – कॉंग्रेस महाविकास आघाडी सरकार)
• सर्वच राजकिय पक्षांनी वेळोवेळी ज्या सालचे घर त्या सालचा कर याप्रमाणे कर आकारणीचा निर्णय घेतलेला असताना २०२४ मध्ये भाजप- शिवसेना – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महायुती सरकारने ‘ग्राम पंचायतीच्या कराच्या दुप्पट होणार नाही’ असा कर आकारणीचा निर्णय जाहीर करताना नेमका कोणता विचार केला? याचे उत्तर १४ लाख पुणेकर करदात्यांना कधी देणार ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.