Merged Villages PMC Pune | समाविष्ट गावांतील सर्वसामान्य नागरी प्रश्‍नांवर क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर बैठका घेण्याचा निर्णय
फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी गावांतील कामांच्या मंजुरी निविदांवर काय कारवाई करायची? शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले – पृथ्वीराज बी.पी. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
पुणे : Merged Villages PMC Pune | महापालिकेत (Pune Municipal Corporation – PMC) समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांतील सर्वसामान्य नागरी प्रश्‍नांबाबत संबधित गावांच्या लगतच्या क्षेत्रिय कार्यालयात शासन नियुक्त समितीच्या त्या गावांतील सदस्यांची बैठक घेण्यात येईल. तर पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये करायच्या मोठ्या प्रकल्पांबाबत २६ जानेवारी पुर्वी पुन्हा एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. महापालिकेतून वगळलेल्या फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी गावांतील कामांबाबत मंजुर झालेल्या निविदांवर पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. (Prithviraj B P IAS) यांनी दिली.
महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांतील प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समितीची बैठक आज महापालिकेमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये महापालिकेतून वगळलेल्या फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी या गावातील समिती सदस्यांचाही समावेश होता. या बैठकीमध्ये सदस्यांनी गावांतील कचरा, ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, प्रकाश व्यवस्थाआदींबाबत समस्या मांडल्या. प्रामुख्याने समाविष्ट गावांमध्ये अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. या बैठकीमध्ये क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर सोडवता येण्यासारख्या समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी या गावांच्या सदस्यांची क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर बैठका घेण्यावर एकमत झाले. तर धोरणात्मक निर्णय आणि आगामी अंदाजपत्रकामध्ये घ्याव्या लागणार्‍या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यासाठी २६ जानेवारीपर्यंत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही गावे चार ते पाच क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत येत असल्याने १५ जानेवारीपर्यंत या बैठका घेण्यात येणार आहेत.समाविष्ट गावांना पाणी पुरवठ्याचा मोठा प्रश्‍न
समाविष्ट गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी ३२३ एमएलडी पाण्याची आवश्यक्ता आहे. सद्यस्थितीत पुर्वीच्या योजना आणि टँकरद्वारे १०० एमएलडीपर्यंत पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. पुणे शहराची पाण्याची वाढती गरज आणि समाविष्ट गावांनाही पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून वाढीव कोट्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. सुरवातीला समाविष्ट झालेल्या ११ गावांपैकी ९ गावांमध्ये ड्रेनेज लाईनचे काम ५३ टक्के पुर्ण झाले आहे. तर उर्वरीत २३ गावांतील ड्रेनेज लाईनसाठी शासनाकडे अमृत योजनेअंतर्गत निधीची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिली.
