Mumbai High Court | राज्यपाल नियुक्त 7 आमदारांच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा; ठाकरे गटाच्या याचिकेवर हायकोर्टाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार

मुंबई : Mumbai High Court | विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना महायुती सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. महायुतीकडून ७ जणांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून वर्णी लागणार आहे. यामध्ये चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील, धर्मगुरु बाबुसिंग महाराज राठोड, पंकज छगन भुजबळ, इद्रिस नाईकवाडी, हेमंत पाटील, मनिषा कायंदे यांच्या नावांचा समावेश आहे.

दरम्यान याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाने या निवडीवर स्थगिती आणण्यासाठी याचिका दाखल करत त्यावर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्द्यावर हायकोर्टात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा हा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणी कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. मात्र यावेळी कोर्टाने निर्देश दिले नव्हते. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तातडीने आमदारांच्या सुनावण्या नियुक्त्या करुन शपथविधी घेणे हे असंवैधानिक असल्याचे म्हणत ठाकरे गटाचे म्हणणे होते. मात्र कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

राज्य सरकारला मुंबई हाय कोर्टाकडून या संदर्भात मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना कुठलीही स्थगिती आणि तातडीने निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र निकाल प्रलंबित असताना १२ पैकी ७ आमदारांची नियुक्ती केल्याची नोंद हायकोर्टाने घेतलेली आहे. ही नियुक्ती जुन्या यादीनुसार आहे की नव्या अशी विचारणा याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारला विचारले.

त्यावेळी महाअधिवक्ते बिरेंद्र सराफ यांनी या सर्व नियुक्ता पूर्णपणे नवीन आहेत आणि जुन्या यादीतील कुठल्याही व्यक्तीचे नाव यात समाविष्ट नाही, असे कोर्टाला सांगितले. तसेच निकाल राखून ठेवताना नियुक्त्या करु नका असे कुठलेही निर्देश कोर्टाने दिले नव्हते.

अंतिम निकाल येईपर्यंत आम्ही कोणताही निर्णय घेणार नाही अशा प्रकारचे कुठलेही आश्वासन हायकोर्टाला राज्य सरकारने दिले नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकार हायकोर्टाला या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे बांधिल नव्हते असे महाअधिवक्त्यांनी म्हटले आहे.

यावर हायकोर्टाने केवळ याचिकाकर्त्यांनी अंतिम निकाल प्रलंबित असताना आमदारांची नियुक्ती करण्यात आल्याची गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्याची नोंद घेतली आहे. अंतिम निकाल जेव्हा हायकोर्ट जाहीर करेल तेव्हा राज्य सरकारने केलेल्या ७ नियुक्त्यांचा आम्ही उल्लेख घेऊ आणि तेव्हा त्यावर आपलं मत नोंदवू असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.