Pune PMC News | आठ एकरमधील प्रकल्पाच्या सिव्हिल वर्कसाठी साडेदहा कोटी तर चार एकरमधील प्रकल्पाच्या त्याच कामासाठी 14 कोटी 72 लाख खर्च?

महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी घनकचरा विभागाकडे स्पष्टीकरण मागितल्याने अधिकार्‍यांची तंतरली

पुणे : Pune PMC News | महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation – PMC) घनकचरा विभागाचा (PMC Solid Waste Management) कारभार दिवसेंदिवस संशयाच्या भोवर्‍यात अडकत चालला आहे. कचर्‍यातून निघणार्‍या रिजेक्ट (प्रक्रिया अथवा पुर्नवापरात न येणार्‍या वस्तू) चे शास्त्रीय पद्धतीने भराव (सायंटिफिक लँड फिलिंग, एसएलएफ) करण्याच्या अवघ्या वर्षभरातील दोन प्रकल्पांच्या दरांमध्ये मोठा फरक करण्यात आला आहे. या फरकामुळे अनेकांचे डोळे विस्फारले असून अतिरिक्त आयुक्तांनी खुलासा मागविल्याने अधिकार्‍यांची धावपळ सुरू झाली आहे.

शहरात गोळा होणार्‍या सुमारे दोन हजार टन कचर्‍यातून दररोज अडीचशे ते तीनशे टन रिजेक्ट निघते. यामध्ये काचा, दगड, चिनी मातीची भांडी अशा वस्तू ज्यावर पुर्नप्रक्रिया करता येत नाही याचा समावेश आहे. हे रिजेक्ट एसएलएफ द्वारे विल्हेवाट लावण्यात येते. यासाठी े जागेची उपलब्धता नसल्याने महापालिकेने मागीलवर्षी पुणे कॅन्टोंन्मेंट बोर्डच्या (Pune Cantonment Board) मालकिच्या हडपसर (Hadapsar) येथील आठ एकर जागेत एसएलएफ राबविण्याचा निर्णय घेतला. कॅन्टोंन्मेंट बोर्डने २०२१ मध्ये ठराव मंजूर करून मागीलवर्षी एप्रिलमध्ये भूमी ग्रीन या कंपनीला वर्क ऑर्डर दिली. याठिकाणी शास्त्रीय भूभरावासाठी कराव्या लागणार्‍या सिव्हिल कामासाठी या कंपनीला १० कोटी ५६ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. पावसाळा वगळता एक वर्षात हे काम करण्याची अटही कॅन्टोंन्मेट बोर्डने घातली आहे. यामुळे हे काम या महिन्यात पुर्ण होणे अपेक्षित होते.

    दरम्यान, घन कचरा विभागाने यावर्षी देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या महापालिकेच्या मालकिच्या चार एकर जागेवर एसएलएफच्या कामासाठी निविदा काढली. चार एकर जागेवरील प्रकल्पासाठी आदर्श भारत एनव्हायरो प्रा.लि. या कंपनीची सिव्हील कामासाठीची १४ कोटी ७२ लाख रुपयांची निविदा आली आहे. ही निविदा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यापुर्वी घन कचरा विभागाचे प्रमुख संदीप कदम यांनी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. (Prithviraj B P IAS) यांच्या कार्यालयाकडे पाठविली आहे. कॅन्टोंन्मेंट बोर्डच्या आठ एकर जागेतील प्रकल्पातील सिव्हिल वर्कसाठी १० कोटी ५९ लाख रुपये खर्च आणि देवाची उरूळी (Devachi Uruli) येथील चार एकर प्रकल्पातील सिव्हिल वर्कसाठी तब्बल १४ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च याबाबत त्यांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. त्यांनी याबाबत घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम (Sandeep Kadam PMC) यांना याबाबत खुलासा मागविला आहे.


  कॅन्टोंन्मेट बोर्डच्या जागेतील प्रकल्पाला विलंब झाला आहे का याबाबत घनकचरा विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी या प्रकल्पाचे मॉनीटरींग कॅन्टोंन्मेंट बोर्ड कडून केले जात असून याबाबत त्यांना सातत्याने पत्र पाठवून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्या जागेमध्ये असलेला पुर्वीचा प्लांटचे काम आणि काही झाडे काढण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया करण्यासाठी विलंब होत असल्याने  आतापर्यंत ३५ ते ४० टक्के काम पुर्ण झाले आहे. यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे.

कॅन्टोंन्मेंट बोर्डला आतापर्यंत झालेल्या कामाचे बिल अदा केले? याबाबत विचारले असता त्यांनी कॅन्टोंन्मेंट बोर्डने या आतापर्यंत केलेल्या कामाचे सुमारे चार कोटी रुपयांचे बिल पाठविले होते. त्यामध्ये दुरूस्त्या असल्याने त्यांना पुन्हा पाठविण्यात आले. जुलै अखेरिस कॅन्टोंन्मेंट बोर्डने सुधारीत बिल पाठविले आहे. मात्र अद्याप ते बिल देण्यात आलेले नाही, असेही स्पष्टीकरण संबधित अधिकार्‍याने दिले.

कोट

कॅन्टोंन्मेट बोर्डची आठ एकर जागा असताना एसएलएफ च्या सिव्हिल वर्कसाठी १० कोटी ५९ लाख रुपये खर्च आणि महापालिकेच्या चार एकर जागेतील याच कामासाठी १४ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च ही मोठी तफावत आहे. यासंदर्भात घन कचरा विभागाकडून खुलासा मागविला आहे. घनकचरा विभागाने देवाची उरूळी येथील प्रकल्पाची सीओईपी कडून तपासणी करून घेतल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. याची खातरजमा केल्यानंतरच देवाची उरूळी येथील प्रकल्पाच्या निविदेबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल. कॅन्टोंन्मेट बोर्डसाठीच्या प्रकल्पाच्या आतापर्यंतच्या कामाचे बिल तातडीने कॅन्टोंन्मेंट बोर्डला देण्यात येईल.

• पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.

कोट

कॅन्टोंन्मेट बोर्डच्या जागेतील पुर्वीच्या प्रकल्पाचा तिढा व अन्य कामांमुळे कामाची वर्क ऑर्डर दिल्यानंतरही प्रकल्प वेळेत पुर्ण होण्यासाठी विलंब झाला आहे. लवकरच उर्वरीत कामही पुर्ण करून प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहातील. कॅन्टोंन्मेट प्रकल्पाचे काम बी टू पद्धतीने अर्थात प्रस्ताव मागवून कॅन्टोंन्मेंट बोर्डकडून देण्यात आले आहे. देवाची उरूळी प्रकल्पासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या आहेत.

• संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा विभाग.

घनकचरा विभाग या प्रश्‍नांचे उत्तर देणार?

• कॅन्टोंन्मेंट बोर्डच्या प्रकल्पासाठी एक एकरसाठी साधारण सव्वा कोटी खर्च तर देवाची उरूळी प्रकल्पासाठी एक एकरसाठी पावणेचार कोटी अर्थात तिप्पट खर्च ?
• महापालिकेचे एसएलएफ प्लँटमधील आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासन कोणते पाउल उचलणार?
• कॅन्टोंन्मेंट बोर्डने केलेल्या कामाचे बिल जुलैमध्ये पाठविल्यानंतरही अद्याप त्यांचे बिल देण्यामागे महापालिका प्रशासनाचा उद्देश काय?
• पुढील काळात रिजेक्टचा प्रश्‍न गंभीर होणार असून महापालिकेचे भविष्यातील प्लॅनिंग काय?