Mula-Mutha Riverfront Development Project (RFD) | मुळा मुठा नदीकाठ सुधार योजनेला पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याने गतीने प्रकल्प पूर्ण होणार

राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांची याचिका फेटाळली

पुणे – Mula-Mutha Riverfront Development Project (RFD) | मुळा – मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामातील तांत्रिक अडचण दुरु झाली आहे. महापालिकेला सुधारीत पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याने राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने (NGT) पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर (Sarang Yadwadkar) यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

   मुळा - मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हा सातत्याने न्यायालयीन वादात सापडत आहे. या प्रकल्पाकरीता महापालिकेला नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले होते. या प्रमाणपत्राविषयी पर्यावरण प्रेमी  सारंग यादवाडकर व इतरांनी आक्षेप घेतले होते. त्यांनी सदर प्रमाणपत्रात विरोधात एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार एनजीटीने महापालिकेला सुधारित पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने (Pune Municipal Corporation - PMC) पर्यावरण विभागाकडे दुरुस्त पर्यावरण दाखल्याकारिता प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार  राज्य पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाने  महापालिकेला सुधारित पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. महापालिकेच्या विधी विभागाच्यावतीने ऍड. राहुल गर्ग (Adv Rahul Garg) यांनी  सुधारित पर्यावरण ना-हरकत प्रमाणपत्र एनजीटीला सादर केले. तसेच यादवडकर आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.  त्यामुळे या  प्रकल्पाची पुढील कामे करण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


 गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरातून वाहणार्या मुळा-मुठा नदी काठचे ४४ कि.मी लांबीचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास २०१८ ला मान्यता मिळाली असून यासाठी ४ हजार ७२७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रकल्पाचे काम ११ टप्प्यात करण्यात येणार असून ११ पैकी ३ टप्प्याचे काम प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येत आहे. एका टप्प्यासाठी येणारा ७०० कोटी रुपये खर्च महापालिकेच्या निधीतून करण्याचा व उर्वरित खर्च पीपीपी तत्वावर करण्यात येणार आहे. एकीकडे हा खर्च होत असताना, हा प्रकल्प सातत्याने न्यायालयीन प्रक्रीयेत सापडत आहे. २०१९ मध्ये मिळालेल्या पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्राच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी एनजीटीमध्ये धाव घेतली होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एनजीटीने महापालिकेला आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी एसईआयएए या संस्थेची मदत घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच याचिकाकर्त्यांनी २०२२ मध्ये सदर काम थांबविण्याची मागणी केली होती. ती मागणी एनजीटीने निकाली काढत महापालिकेला काम सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांनी एनजीटीने दिलेल्या एका निर्णयाच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा एकदा एनजीटीमध्ये धाव घेत वृक्षतोडविषयी तक्रार केली होती. ही याचिका देखील निकाली काढली गेली. तसेच २०२३ मध्येही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली गेली होती. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ही याचिका निकाली काढली गेली, अशी माहिती महापालिकेच्या मुख्य विधी अधीकारी ऍड. नीशा चव्हाण (Adv Nisha Chavan) यांनी दिली.

पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याने मुळा मुठा नदीकाठ सुधार योजनेचे अधिक गतीने करण्यास सुरूवात करण्यात येईल. पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रकल्पाचे काम धिम्या गतीने सुरू होते. पावसाळयाचा प्रमुख टप्पा संपला असून अशातच पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही प्राप्त झाल्याने सध्या सुरू असलेल्या तीन टप्प्यातील काम विहीत मुदतीत पूर्ण करण्यास मदत होणार असून पुढील टप्प्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू करता येणार आहेत.

• प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका. (Waghmare Prashant, City Engineer, PMC Pune)