HomeGuard Maharashtra | ‘‘लाडकी बहिण’मुळे होमगार्ड अडचणीत आले? होमगार्डच्या भत्त्यांमधील वाढ केली स्थगित

पुणे : HomeGuard Maharashtra | कोठे दंगल झाली, सण आले, नक्षलग्रस्त भागात बंदोबस्त लावायचा आहे, की पोलिसांना, शासनाला होमगार्डची आठवण होते. पण, या दलाला आर्थिकदृष्ट्या भक्कम करायचे असेल तर मात्र, तिजोरीवर भार पडत असल्याची कारणे दिली जातात. आताही शासनाने अशीच कारणे देत होमगार्डच विविध भत्यांमध्ये वाढ देण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यासाठी कारण दिले आहे ते राज्यावरील आर्थिक भार फार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) अनेक योजनांच्या खर्चात कपात करण्यात आली आहे. त्याचा फटका होमगार्डांना मिळणार्‍या भत्त्याच्या वाढीवर झाला आहे. गणेशोत्सवात १० दिवस तसेच विसर्जन मिरवणुकीच्या बंदोबस्तासाठी मोठ्या प्रमाणावर राज्यभरात होमगार्डची हक्काने मदत घेतली जाते. परंतु, त्यांना त्याचा योग्य मोबदला देण्यास मात्र हात मागे घेतले जातात.

पोलीस दलाला अंतर्गत सुरक्षा राखणे कामी सहाय्यकारी दल म्हणुन काम करणे हे होमगार्ड संघटनेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. परंतु, शांतता व सुव्यवस्था कामी सहाय्यकारी दल म्हणून काम करण्याव्यतिरिक्त इतरही बरीचशी कर्तव्य या दलाला पार पाडावी लागतात. त्यानुसार अग्निशमन, विमोचन, पूरपरिस्थिती, भूकंप, वादळे वगैरे परिस्थितीमुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती अशा निरनिराळया प्रकारच्या परिस्थितीच्या वेळी होमगार्ड संघटना कार्यरत केली जाते. आपत्कालीन अथवा संपकालीन परिस्थितीमध्ये जीवनावश्यक सेवा चालू ठेवणे व तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अबाधित ठेवणे याबाबत होमगार्ड संघटनेला जबाबदारी उचलावी लागते.

पोलिसांप्रमाणेच होमगार्ड एकत्र येऊन आंदोलन करु शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या या कायमच राज्यकर्त्यांच्या आणि अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांवर अवलंबून राहतात. होमगार्डचे महासमादेशक यांनी होमगार्डच्या विविध भत्यांमध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला होता. वाढत्या महागाईमुळे होमगार्ड यांना आपले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे. अपुर्‍या भत्त्यामुळे होमगार्ड म्हणून काम करण्यास तरुण तयार होत नाही. त्यांना होमगार्डकडे आकर्षित करण्यासाठी भत्यांमध्ये वाढ करणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता.

या प्रस्तावावर अर्थ विभागाने नकारात्मक शेरा दिला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, २०२४ – २५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत व प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. आणि त्यासाठी राज्यावरील आर्थिक भार फार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव काही काळासाठी पुढे ढकलण्याबाबत किंवा सद्य स्थितीत स्थगित ठेवण्याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचा अभिप्राय अर्थ विभागाने दिले आहे. सबब, राज्यातील होमगार्ड यांच्या विविध भत्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव सद्य स्थितीत स्थगित ठेवण्यात येत आहे, असे शासनाने होमगार्डच्या महासमादेशकांना कळविले आहे.