Bombay High Court On Mahayuti Govt | हायकोर्टाचे शिंदे सरकारवर ताशेरे; एक महिन्याचा अवधी ; नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या
मुंबई : Bombay High Court On Mahayuti Govt | मुंबई हायकोर्टाने शिंदे सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींच्या संबंधित धोरणांसाठी राज्य सल्लागार मंडळावर हायकोर्टाने सरकारला खडेबोल सुनावले. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तुम्हाला कोर्टाचे आदेश गरजेचे असतात, हे चिंताजनक आहे अशा शब्दात कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
दुचाकी चालकांकडून फुटपाथचा वापर केला जात असल्याबाबत एका जनहित याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यादरम्यान दिव्यांगांचाही मुद्दा समोर आला. पुटपाथवर लावलेल्या फलकामुळे व्हीलचेअर घेऊन जाता येत नाही, यावरून कोर्टाने राज्य सल्लागार मंडळाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यसरकारने २०१८ मध्ये राज्य सल्लागार मंडळाची नियुक्ती केली आहे पण २०२० पासून सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने या मंडळाचे काम ठप्प आहे. हे मंडळ कार्यरत असते तर दिव्यांगांची प्रकरणे मंडळाकडे गेली असता ते उपाय करू शकले असते, असे कोर्टाने म्हंटले होते.
खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्यसरकारला किती दिवसात मंडळ कार्यरत होईल याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गुरुवारी अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी १५ दिवसात काम सुरु होईल असे सांगितले.
त्यावर कोर्ट म्हणाले, आम्ही तुम्हाला १५ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ देतो. पण देवासाठी तरी हे काम करा. आजपासून पुढील महिन्याभरात मंडळाचे काम सुरु करावे, असे आदेश आम्ही देतो. कामच सुरु नसेल तर नुसते बोर्ड स्थापन करून काय उपयोग? असे म्हणत कोर्टाने १४ ऑगस्ट पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली.
