Maharashtra Police Megacity Pune | महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी कृती समितीचे पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन, ‘मोफा’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी (Video)
पुणे : Maharashtra Police Megacity Pune | पुण्यामध्ये पोलीस मेगासिटी गृहप्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले; मात्र 15 वर्षे होऊनही एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला अद्याप घर मिळालेले नाही. या प्रकल्पात पाच हजाराहून जास्त आजी माजी पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांची फसवणूक झाली आहे. फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम कंपनी विरोधात महाराष्ट्र ओनरशिप अॅक्ट (मोफा) नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करुन महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी (MPMC) बचाओ कृती समितीने पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर गुरुवारी (दि.27) आंदोलन केले.
महाराष्ट्र पोलिसांसाठी पुण्यातील लोहगावला गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे पुणे पोलीस आयुक्तांनी 2009 रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यामध्ये आजी माजी पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी पुणे शहरात माफक दरात फ्लॅट देण्याचे जाहिर केले होते. या योजनेत प्रत्येक इमारतीत लिफ्ट सह सात मजली इमारत असतील असे सांगण्यात आले होते. या प्रकल्पातील घरे बांधण्यासाठी बिल्डर म्हणून मुंबईतील बी. ई. बिलीमोरिया अँड कंपनी यांची निवड केली. त्यावेळी तीन वर्षात घराचा ताबा मिळेल असे जाहिर करण्यात आले होते.
त्यानंतर 2017 साली सभासदांची सर्व साधारण बैठक न घेता परस्पर 7 मजली इमारत 14 मजली करण्याचे ठरवले. त्यानसार बिल्डरकरडून 60 इमारतीमध्ये सदनिका घेण्याचा अंतिम करार करण्यात आला. या कंपनीने करारातील 60 इमारती पैकी केवळ 36 इमारतीचा बांधकाम परवाना PMRDA, पुणे यांच्याकडून प्राप्त करुन घेतला असून उर्वरीत 24 इमारतींचा परवाना घेतला नाही. 2009 पासून बांधकामाचे खोटे प्रकल्प प्रगती अहवाल सादर करुन 278 कोटी रुपयांची उचल संस्थेतून केली. प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात दहा ते बारा बिल्डिंगचे सांगाडे उभे केले आहेत.
करारातील अटीनुसार बांधकाम पूर्ण करुन तीन वर्षात फ्लॅट ताब्यात देणे आवश्यक होते. मात्र, कराराप्रमाणे बांधकाम केलेले नाही. त्यामुळे कराराचा भंग झाला आहे. याबाबत संस्था व कंत्राटदार यांच्याकडे चौकशी केली असता दोघेही दाद देत नाहीत. त्यामुळे सभासदांनी पोलीस आयुक्त, विमानतळ पोलीस ठाण्यात 2023 आणि 2024 मध्ये तक्रार दिली आहे. परंतु अद्याप पर्य़ंत गुन्हा दाखल झालेला नाही. कंत्राटदार याच्याविरोधात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी कृती समितीने केली आहे. यासाठी आज पोलीस आयुक्त कार्य़ालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
