New Highway Project | 2032 पर्यंत देशात विस्तारणार हायवेचे जाळे, मंत्रालयाने मागितली 22 लाख कोटी रुपयांची मंजूरी, प्रायव्हेट कंपन्याही लावणार पैसा

Highway Project

नवी दिल्ली : New Highway Project | पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी रस्ते आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने २०३१-३२ पर्यंत जवळपास ३०,६०० किलोमीटर राज्यमार्ग विकास योजनेच्या गुंतवणुकीसाठी कॅबिनेटकडून मंजुरी मागितली आहे. मागील आठवड्यात अर्थ मंत्रालयास सोपवलेल्या आणि सर्व प्रमुख मंत्रालयांना दिलेल्या या योजनेत १८,००० किलोमीटर एक्सप्रेसवे आणि हाय-स्पीड कॉरिडोरची बांधणी, शहरांच्या आजुबाजुला ४,००० किलोमीटर राष्ट्रीय राज्यमार्गांचे डिकंजेशन, धोरणात्मक आणि अंतरराष्ट्रीय रस्त्यांच्या उभारणीचा समावेश आहे. यामध्ये जवळपास ३५% गुंतवणूक खासगी क्षेत्रातून येईल.

रिपोर्टनुसार, राज्यमार्ग विकासासाठी मास्टर प्लान दोन टप्प्यात प्रस्तावित केला आहे. रस्ते परिवहन सचिव अनुराग जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतर-मंत्रालयीन बैठकीत सहभागी अधिकारी वर्गाने म्हटले की, मंत्रालयाने २०२८-२९ पर्यंत टप्पा-१ अंतर्गत सर्व प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करणे आणि ते २०३१-३२ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी रोडमॅपला अंतिम स्वरूप दिले आहे.

२२ लाख कोटी होतील खर्च

२२ लाख कोटी रुपयांचा अंदाज पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांसाठी आहे. मंत्रालयाने प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वाटपात १०% वार्षिक वाढीची विनंती केली आहे. अर्थसंकल्पात, सरकारने मंत्रालयासाठी २,७८,००० कोटी रुपये दिले होते, जे मागील आर्थिक वर्षापासून २.७% वाढ दर्शवतात.

दुसरा टप्पा २८,४०० किलोमीटरचा असून या विकासासाठी खर्च नंतर ठरवला जाईल. योजनेनुसार, टप्पा-२ अंतर्गत भागांची मंजूरी आणि वाटप २०३३-३४ पर्यंत पूर्ण होईल, तर बांधकाम २०३६-३७ पर्यंत पूर्ण होईल.