Gram Suraksha Yojana | पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेमध्ये 1500 गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला 35 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळेल, जाणून घ्या कसे

Last updated Jan 12, 2022

Gram Suraksha Yojana | 1500 investment in this post office scheme will give you an amount up to rs 35 lakh — File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Gram Suraksha Yojana | पोस्ट ऑफिसमध्ये (Post Office) गुंतवणूक करणे फायदेशीर व्यवहार मानले जाते, कारण ते बाजाराच्या जोखमीपासून दूर आहे. तसेच हे गुंतवणूकदारांना खूप सारे फायदेही देते (Investment in Post Office). या योजनेत गुंतवणुकीवर कर सवलत शिवाय विम्याचाही (Insurance) लाभ मिळतो. एवढेच नाही तर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स बँकेपेक्षा जास्त रिटर्नही देतात, त्यामुळे एकाचवेळी चांगला निधीही उपलब्ध होतो. इथे तुम्हाला अशाच एका स्कीमबद्दल सांगितले जात आहे, जिथे तुम्ही दरमहा 1500 रुपये गुंतवले तर तुम्हाला मॅच्युरिटीवर 35 लाख रुपये मिळतील. ही पोस्ट ऑफिसची ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Yojana) आहे, या योजनेच्या फायद्या बद्दल जाणून घेऊयात.

पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना (Post Office Gram Suraksha Yojana)
या योजनेबद्दल बोलताना, पोस्ट ऑफिसची ग्राम सुरक्षा योजना ही एक विमा योजना आहे, जी गावात राहणाऱ्या लोकांना लाभ देते. या योजनेअंतर्गत 19 ते 55 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक यामध्ये गुंतवणूक करू शकतो. या योजनेत किमान 10 हजार रुपये गुंतवावे लागतील. जो तुम्ही मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक प्रीमियम भरू शकता. याशिवाय यामध्ये कर्ज घेण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. परंतु पॉलिसी घेतल्यानंतर चार वर्षांनी कर्ज घेतले जाईल. (Gram Suraksha Yojana)

कसा तयार होतो 35 लाखांचा निधी?
जर एखाद्याने वयाच्या 19 व्या वर्षी या योजनेत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली, तर तुम्हाला 10 लाखांची पॉलिसी वयाच्या 55 व्या वर्षापर्यंत खरेदी करावी लागेल. ज्याचा मासिक प्रीमियम 1515 रुपये असेल, जो तुम्ही दर महिना गुंतवू शकता. वयाच्या 55 व्या वर्षी तुम्हाला 31.60 लाख रुपयांचा मॅच्युरिटी बेनिफिट्स मिळेल. त्याचप्रमाणे, जर ते 58 वर्षे वयापर्यंत गुंतवले असेल, तर मॅच्युरिटी बेनिफिट्स 33.40 लाख रुपये होईल, ज्यांचे मासिक पेन्शन 1463 होईल. तर 60 वर्षांसाठी 34.60 लाख रुपयांचा मॅच्युरिटी बेनिफिट्स व तुम्हाला 1411 रुपयांचा प्रीमियम मिळेल.

ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (RPLI) 1995 मध्ये भारतातील ग्रामीण लोकांसाठी सुरू करण्यात आला होता.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण जनतेला सर्वसाधारणपणे विमा संरक्षण प्रदान करणे आणि
ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक आणि महिला कामगारांना विशेषत: लाभ मिळवून देणे आणि ग्रामीण लोकांमध्ये विमा जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.