मुंबई : एन पी न्यूज 24 – राज्यांचा हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर राज्य विरुद्ध केंद्र असा नवा संघर्ष उभा राहील. जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार केल्यास केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? असा सवाल विचारात शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून जहरी टीका केली आहे.
मोदी सरकारवर जळजळीत टीका करताना सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मनमानीमुळे देशात आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे. त्याचा फटका राज्यांना बसत आहे. आता केंद्र सरकार थातूरमातूर उत्तरे देऊन पळ काढीत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारा घाटा केंद्र सरकार भरून देईल असे वचन देण्यात आले होते. पण केंद्राने राज्यांना ५० हजार कोटींवर नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्राने राज्यांना जीएसटी परताव्याची रक्कम दिलेली नाही. यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १५,५५८ कोटी रुपये केंद्राने दिलेले नाहीत.
पंतप्रधान सतत परदेश दौऱ्यावर जातात व त्यासाठी एअर इंडियाचा वापर होतो. हे सर्व फुकट नसते व केंद्राला तिजोरीतून हा खर्च भरावा लागतो, पण पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यावर खर्च झालेले साधारण पाचशे कोटी रुपये आधीच डबघाईस आलेल्या एअर इंडियास देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. भारत पेट्रोलियमसारखे फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रमही केंद्राने विकायला काढले आहेत, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
visit : npnews24.com