नवी दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगच्या चार खासदारांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकांचे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही. हे विधेयक घटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी मुस्लीम लीगने याचिकेद्वारे केली आहे.
Senior Advocate Kapil Sibal to represent Indian Union Muslim League (IUML) in Supreme Court. IUML in its petition pleaded the SC to declare #CitizenshipAmendmentBill2019 as illegal and void. https://t.co/xB3VbwSHCR
— ANI (@ANI) December 12, 2019
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधातील या याचिकेसाठी मुस्लीम लीगची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे न्यायालयात मांडणार आहेत. संविधानाच्या विरोधात असलेल्या या विधेयकाबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोणालाही धर्माच्या आधारे नागरिकत्व नाकारता येत नाही. घुसखोरांना नागरिकत्व कसे दिले जाणार? हे विधेयक संसदेत पास होणे म्हणजे लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याची टीका मुस्लीम लीगचे पीके कुनहालकुट्टी यांनी केली आहे.
visit : npnews24.com