नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – तुमचा पर्सनल डेटा कधीही पाहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. यासंदर्भातील पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,२०१९ सरकार याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये सादर करू शकते. नेहमी प्रमाणे यामागे देशाची एकात्मता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, न्यायव्यवस्थेची योग्य अंमलबजावणी आणि इतर राष्ट्रांसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे, अशी कारणे सांगितली जाणार आहेत.
केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या डिजिटल माहितीचे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पहिला कायदा आणत आहे. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकामध्ये तपास यंत्रणांना अधिकार देण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाची पर्सनल, सेंसिटिव्ह पर्सनल आणि क्रिटिकल पर्सनल अशा तीन भागात विभागणी केली आहे. या कायद्याद्वारे सरकार गरज पडल्यास नागरिकांच्या तिन्ही श्रेणीमधील पर्सनल डेटापर्यंत कुठल्याही अडथळ्याविना पोहोचू शकते. यातील तरतुदीनुसार सरकार कुठल्याही इंटरनेट प्रोव्हायडरला आणि गुगल, ट्विटर, फेसबूकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एखाद्या व्यक्तीचा पर्सनल डेटा कुठल्याही तपास यंत्रणेला पुरवण्याचा आदेश देऊ शकते.
जर सरकारने असा निर्णय घेतला तर फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करताना मोठी सावधानता बाळगण्याची गरज निर्माण होणार आहे. शिवाय लोकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्यही धोक्यात येणार आहे.