नवी दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून (Citizenship Amendment Bill) देशभरात नाराजी सूर मोठ्याप्रमाणात उमटत असतानाच आता बुद्धिजीवी वर्गानेही आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. तब्बल ७२७ बुद्धिजीवींनी या विधेकाविरोधात केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. यामध्ये लेखक जावेद अख्तर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, अ‍ॅडमिरल रामदास, इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजित कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, तिस्ता सेटलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह आदींचा समावेश आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी देशातील विविध राज्यात आंदोलने होत आहेत. त्यातच आता देशातील प्रसिद्ध बुद्धिजीवींनी देखील विरोधाचे हत्यार उपसले आहे. या विधेकाला विरोध दर्शविण्यासाठी ७२७ बुद्धिजीवनींनी सरकारला पत्र लिहून हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोनाचा भंग करीत आहे. ज्याद्वारे भारताला स्वातंत्र्यलढ्यात मार्गदर्शन मिळाले. आम्ही हे विधेयक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समुदायांचे विभाजनशील, भेदभाव करणारे आणि असंवैधानिक असल्याचे मानतो आणि यामुळे भारताच्या लोकशाहीला नुकसान पोहोचेल. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे संविधानाला धोका आहे. प्रस्तावित कायदा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मुख्य स्वरूपामध्ये मूलत: बदल करेल आणि यामुळे संविधानाद्वारे सादर केलेल्या सांघिक संरचनेला धोका निर्माण होईल. यासाठी आम्ही सरकारला हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत आहोत. असेही म्हटले आहे.