नवी दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे औद्योगिक आणि देशांतर्गत व्यापार वृद्धी विभागाने खाजगी नोकऱ्यांमधल्या आरक्षणावर लोकसभेत स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे. यामुळे खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीच्या संकटात सापडलेल्या तरूणांसाठी मोदी सरकारचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाल्याने खाजगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु, आज मोदी सरकारने लोकसभेत केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे ही मागणी धुडकावली गेल्याचे दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात लागू करण्यात आलेले आरक्षण आणि केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. आता खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने नोकऱ्यांचा प्रश्न आणखी बिकट होणार आहे.
visit : npnews24.com