विधायक ! रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळं अपघात झाल्यास ठेकेदाराला 1 लाख रूपयांपर्यंत ‘फाईन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबरपासून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडाची रक्कम जवळपास दुप्पट केली आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यात सोडून इतर सर्व राज्यात हे नियम लागू झाले आहेत. हे नियम लागू झाल्यानंतर 10 – 60 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. याकारणाने सोशल मिडियावरुन या निर्णयांवर टीका करण्यात येत आहे. असे असताना आता आणखी एक नियम समोर येत आहे, तो म्हणजे रस्ता खराब असल्याने अपघात झाल्यास त्याला रस्ते तयार करणारा ठेकेदार जबाबदार असणार आहे. तशी तरतूद मोटर वाहन (संशोधन) कायदा 2019 मध्ये आहे.

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 मध्ये आधी अशी तरतूद नव्हती. परंतू यानंतर नव्या कायद्यात बदल करुन त्यात रस्ता खराब असल्याने अपघात झाल्यास त्याला रस्ते तयार करणारा ठेकेदार जबाबदार धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मोटर वाहन संशोधन कायद्याच्या उपनियम 198 ए (I) नुसार जर रस्त्याची डिझाइन किंवा निर्मितीचे मानक कमी असल्यास अपघात झाल्यास यासाठी संबंधित प्राधिकरण, ठेकेदार, डिझायनर हे जबाबदार असतील.

उपनियम 198 ए (II) नुसार यात कोणतीही कमतरता असल्यास रस्ते अपघात होऊन व्यक्ती अपंग झाल्यास त्याला रस्ते निर्माता कंपनी किंवा ठेकेदार जबाबदार असेल आणि त्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. अजूनही हा नियम लागू झालेला नाही परंतू पहिल्या टप्पात हा नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

मोटर वाहन अ‍ॅक्सीडेंट फंडात जमा होणार दंड
ठेकेदाराकडून वसूल केलेला दंड 164 बी अंतर्गत मोटर वाहन अ‍ॅक्सीटेंड फंडमध्ये जमा होणार आहे. या फंडाची देखरेख केंद्र सरकार द्वारे करण्यात येईल. या फंडाचा उद्देश आहे की यात जमा रक्कम देशभरात होणाऱ्या रस्ते अपघातातील पिडितांना अर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.