कलम 370 ! मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘झटका’, बजावली नोटीस

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले होते. त्यानंतर विविध स्तरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्याचबरोबर अनेक जणांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 10 याचिका देखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. याचबरोबर राज्यातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या नोटिशीवर पाच सदस्य खंडपीठ सुनावणी घेणार असून सात दिवसांच्या आत या नोटिशीला उत्तर देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. या विविध याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायालयाने आता हि सुनावणी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.

प्रत्येकाला काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी
याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरबाबत मोठे आदेश दिले आहेत. सर्व नागरिकांना काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचे तसेच फिरण्याचे स्वातंत्र असून कुणालाही अडवले जाऊ नये, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर डाव्या पक्षाचे नेते सिताराम येचुरी यांना देखील श्रीनगरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आपल्या पक्षातील आमदार एम.वाय. तरिगामी यांना भेटण्यासाठी त्यांनी परवानगी मागितली होती. यावेळी कोर्टाने हे आदेश देताना म्हटले कि, आम्ही तुम्हाला तुमच्या मित्राला भेटण्यासाठी परवानगी देत आहोत. मात्र यादरम्यान तुम्ही दुसरे कोणतेही काम करू शकत नाही.

यांनी दाखल केल्या याचिका
केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक जणांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये वकील एम.एल. शर्मा त्याचबरोबर नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद अकबर लोन आणि निवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसुदी यांचा समावेश आहे. याचबरोबर माजी आयएएस अधिकारी शाह फैझल तसेच जेएनयूच्या माजी विद्यार्थिनी शेहला रशीद आणि राधा कुमार यांनी देखील कलम 370 रद्द करसंदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या.

Leave A Reply

Your email address will not be published.