नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 डीए में बढ़ोत्तरी रोकने के बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर अब एक और कैंची चलाने की तैयारी हो रही है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मियों को तीन महीनों तक कुछ और भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, एलटीसी, आपातकालीन चिकित्सा बिल, छुट्टियों के भुगतान को छोड़ बाकी बिलों का भुगतान, देश के भीतर की यात्राओं, वेतन संबंधी या दफ्तर की पुरानी देनदारियों, ओवर टाइम, प्रकाशन संबंधी खर्च, छोटे-मोटे कार्यों को रोकने के आदेश दिए गए हैं।
ऐसा है यह व्यवस्था : बता दें कि वित्त मंत्रालय ने गत आठ अप्रैल को विभिन्न विभागों की तीन श्रेणियां बनाकर पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिख खर्च की सीमा तय कर दी थी। इसमें कुछ जरूरी विभागों को ए श्रेणी में रखा गया है जो पूर्व की भांति अपनी तय राशि खर्च कर सकते हैं। बी श्रेणी में शामिल विभाग पहली तिमाही में 20 फीसदी और सी में शामिल 15 फीसदी ही खर्च कर पाएंगे, जबकि तय नियमों के तहत विभाग तिमाही में आवंटित बजट की अधिकतम 27 फीसदी राशि तक खर्च कर सकते हैं। इन निर्देशों के बाद जब 20 अप्रैल से कार्यालय खुलने शुरू हुए तो खर्च में कमी के लिए दिशा-निर्देश तैयार होने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के कई विभाग कटौती संबंधी आदेश जारी कर देंगे। जो विभाग सी श्रेणी में है, उन्हें खर्चों में और कटौती करनी होगी, क्योंकि वे पहली तिमाही में 15 फीसदी ही खर्च कर पाएंगे।