नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू गया है, जो 3 मई तक जारी रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है और साथ ही 20 अप्रैल यानि की आज से कुछ जरूरी चीजों में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए, जिसमें अब राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे आगे कदम उठाएंगी। हालांकि, केंद्र ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी।
मौजूदा समय के हालातों को मद्देनजर रखते हुए राज्यों अपने-अपने हिसाब से इन छूट को बांटा है। जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है, वहां किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बरती जा रही है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां 4200 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए है। जबकि 223 लोगों की मौत हो चुकी है।
जानें किस राज्य में क्या-क्या मिल रही छूट –
महाराष्ट्र –
• महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू होंगी।
• जिन गतिविधि को शुरू किया जाएगा, वहां फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को लाने-ले जाने की सुविधा दी जाएगी। खाना, राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी।
• कर्मचारियों को काम के लिए दूर यात्रा करने की इजाजत नहीं।
• सभी जिले के बॉर्डर सील ही रहेंगे, सिर्फ जरूरी क्षेत्र के लोगों को इजाजत।
• मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है, ऐसे में वहां पर छूट के आसार नहीं।
बिहार –
• सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी. सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ दफ्तर में आएगा।
• राज्यभर में तीन हजार से अधिक उद्योग फिर शुरू होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग-सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी।
• मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे, ताकि मजदूरों को राहत मिल सके।
• सड़क, पुलिया, समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य शुरू होंगे।
उत्तर प्रदेश –
• उत्तर प्रदेश में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी स्टाफ का आना शामिल है।
• प्रदेश के उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, जहां पर कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं।
• 20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू हो गया है।
• राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर सोमवार से खुलेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेवल के लोग दफ्तर आना शुरू करेंगे।
• सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 33 फीसदी स्टाफ उपस्थित रहने की छूट. इन्हें रोटेशनल आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जाएगा।
• नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे का दफ्तर भी 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेगा।
मध्य प्रदेश –
• सिर्फ 26 जिलों में कुछ हदतक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत।
• जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना का केस, वहां छूट नहीं।
• स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में बंद
कर्नाटक –
• कर्नाटक में 21 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान हो सकता है. सोमवार को कैबिनेट बैठक में इसपर फैसला लिया जाएगा।
• 3 मई तक मॉल, शॉरूम, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार।
राजस्थान –
• आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है।
• अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे, आगे इस संबंध में चरणबद्ध रूप से निर्णय लिया जाएगा।
• मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगें। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है, जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है।
• करीब 400 मंडियों एवं गौण मंडियों, करीब 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा करीब 1500 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए जिंसों की खरीद की व्यवस्था की गई है।
केरल –
• राज्य सरकार ने जिलों को चार ज़ोन में बांटा, रेड-ऑरेंज A, ऑरेंज B और ग्रीन जोन
• ऑरेंज A में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन, ऑरेंज B में सोमवार से छूट दी जाएंगी।
• ऑरेंज B में आयुष, किसान, खेती, मछली पालन, इन क्षेत्रों से जुड़ी दुकानों और कामकाज में नियमानुसार छूट।
• रेस्तरां में शाम 7 बजे तक खाना खिलाने, रात 8 बजे तक पार्सल की डिलीवरी की छूट।
• ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ ऑटो रिक्शा में छूट, सिर्फ दो सवारी बैठाने की छूट।