नई दिल्ली. एन पी न्यूज 24 – कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है, जिसकी वजह से देश में कारोबार लगभग ठप है। कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने पहले पिछले तीन दिन में कई बड़े कदम उठाए है। मुफ्त राशन से लेकर होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई भरने में छूट जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अब बिजली को लेकर सरकार का फैसला आया है। दरअसल, लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने अब बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज जारी कर दिया है।
24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और बिल के लेट होने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बिजली उपभोक्ता अगले तीन महीने तक बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए बिजली कंपनियों के पास कैश की कमी हो जाएगी, लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय ने राहत की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर लेट चार्ज सरचार्ज आदि नहीं लगाएगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ग्राहकों से भी लेट चार्ज या पेनाल्टी नहीं लेंगी। अगर आप इस दौरान बिल नहीं भर पाते है तो आगे इसे भर सकते है. इस पर कोई भी एक्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
इन सभी कदमों के जरिए देश में 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराना ही सरकार का लक्ष्य है। देश में 70 फीसदी बिजली कोयले से बनती है इसलिए कोयले की सप्लाई में बाधा नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए रेलवे को भी कोयला ढुलाई में मदद देने को कहा गया है।