दिहाड़ी मजदूरों के खाते में पैसा भेजेंगे योगी

-उन्हें भीड़-भाड़ वाले जगहों पर जाने से मना किया

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लखनऊ. एन पी न्यूज 24 – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण के लिए उनकी सरकार निश्चित धनराशि मुहैया कराएगी। मंगलवार को हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। दरअसल, बैठक में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। योगी सरकार दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को एक निश्चित धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में भेजेगी। जिससे मजदूरों के परिवार का भरण-पोषण हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गरीबों की रोजी व रोटी सुनिश्चित करेंगे। हम उनके खाते में पैसे देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित कमिटी 3 दिन में अपना रिपोर्ट सौंपेगी।

इस कमेटी में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल किया गया है। बता दें कि दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। काम बंद होने की वहज से ऐसे मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे मजदूर रोज काम करते हैं और उसके बदले इन्हें मजदूरी मिलती है, इन्हीं पैसों से इनका खर्चा चलता है। इसके अलावा योगी सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी 2 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है।

सभी पर्यटन स्थल 31 मार्च तक बंद : इसके अलावा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों और म्युजियम को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान दन स्थानों पर साफ-सफाई होती रहेगी, लेकिन पर्यटकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। तहसील दिवस, समाधान दिवस और जनता दर्शन भी 2 अप्रैल तक बंद रहेगा।

मुफ्त इलाज : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच और पीड़ितों का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इलाज पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही नौकरीपेशा किसी कोरोना मरीज के वेतन में उसकी अनुपस्थिति की वहज से कोई कटौती नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी का 100 प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया है।

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