मुंबई : एन पी न्यूज 24 – प्रतिबंध के बाद भी राज्यभर में जगह-जगह मिलने वाला गुटखा और पान-मसाले पर सरकार की नजर टेंडी हो गई है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुटखा पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अपने तेवर सख्त कर लिए है. उन्होंने गुटखा बनाने वाली कंपनियों के मालिकों और अवैध रूप से गुटखा का बिजनेस चलाने वालों पर मोका कानून के तहत कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने जिन क्षेत्रों में गुटखा व प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का स्टॉक या ढुलाई करते पकड़ा जाता है, उस क्षेत्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन व पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मंत्रालय की बैठक में दिया आदेशगुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई थी. यह बैठक गुटखा, पान-मसाला, सुगंधित तंबाकू, सुपारी, खर्रा, मावा जैसे प्रतिबंधित पदार्थों के उत्पादन व बिक्री करने पर कार्रवाई करने विचार करने के लिए बुलाई गई थी. इस बैठक में गृहमंत्री अनिल देशमुख, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे सहित सीनियर अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में अजीत पवार ने कहा कि आघाड़ी सरकार के काल में गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया था जिस पर सख्ती से अमल हुआ था.
इसकी वजह से गुटखा कंपनियां राज्य से बाहर चली गई थी. बीच के दिनों में दूसरे राज्यों से खासकर सीमावर्ती राज्यों से बड़े पैमाने पर गुटखा का आयात किया जाने लगा. उसका राज्य में स्टॉक किया गया. कभी-कभी ये माल पकड़ा भी जाता और वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की जाती थी लेकिन मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती थी. गुटखा माफिया पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. आने वाले समय में राज्य में गुटखा प्रतिबंध पर सख्ती से अमल होगा. इसके लिए यह बिजनेस करने वाले मुख्य लोगों पर मोका के तहत कानूनी कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है. फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और परिवहन विभाग के समन्वय से यह कार्रवाई होगी. गुटखा बिक्री को जो अधिकारी संरक्षण देते नजर आएंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा.
सीमा पर चेकिंग व्यवस्था को सख्त किया जाएगा
राज्य में आने वाले गुटखा को रोकने के लिए सीमा पर चेकिंग व्यवस्था को सख्त किया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन दे. गुटखा बिक्री के संबंध में जानकारी देने के लिए मुखबिरों का जाल फैलाने का निर्देश अजीत पवार ने दिया है. इसके लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का फंड बढ़ाने को मंजूरी दी गई हैं. गुटखा प्रतिबंध के लिए जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के जरिये जनजागृति करने का निर्देश भी दिया गया है.
मालिकों व मुख्य आरोपियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी
बैठक में राज्य में बेचे जाने वाला गुटखा, प्रतिबंधित सुपारी, मावा, खर्रा जैसे नाम को पढ़कर बताया गया और उस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए. इस मौके पर अजीत पवार ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में गुटखा ब्रिकी का अवैध बिजनेस करने वाली कंपनियों के मालिकों व मुख्य आरोपियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से स्कूली विद्यार्थियों व युवाओं द्वारा गुटखा खाने से होने वाले दुष्परिणाम से बचाव की उम्मीद अजीत पवार ने जताई.