CAA, NRC पर बवाल के बीच अब NPR की तैयारी में मोदी सरकार, कैबिनेट लगा सकती है मुहर

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर पुरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोग सड़क पर उतर आये है, जगह-जगह तोड़फोड़ आगजनी की जा रही है। लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। लोग इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे है। इस बीच मोदी सरकार एक और बड़े कदम की तैयारी कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह 10.30 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि इसकी प्रक्रिया अगले साल पहली अप्रैल से शुरू होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक के लिए तय एजेंडे में एनपीआर को लेकर प्रस्ताव भी शामिल है। इसमें देश के ‘सामान्य नागरिकों’ की गणना की जाती है। इसका मतलब उस व्यक्ति से है, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो या अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहने की उसकी योजना हो। हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपये की मांग भी की है।

जानें क्या है एनपीआर –

इसके तहत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की तैयारी है। देश के सामान्य निवासियों की व्यापक पहचान का डेटाबेस बनाना एनपीआर का मुख्य लक्ष्य है। इस डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।

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